काठमाडौं । स्वदेशी लगानीका मदिरा उद्योगहरुले विदेशी लगानीका केही ठूला कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले मदिरा नियन्त्रणसम्वन्धी नयाँ नियम लगाउने लागेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न विशेषगरी टुबोर्गले खेल खेल्न थालेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेपालमा टुबोर्गसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका बियरहरु बिक्री गर्ने गोर्खा ब्रुअरीले नेपालको ठूलो बजार हिस्सा ओगट्दै आएको छ । उसैको स्वार्थमा परी सरकारले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउन लागेको एक मदिरा व्यवसायीले बताए ।
सरकारले मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ ल्याउन लागेको छ । यो नियम लागू भएपछि बेलुकी निश्चित समयभन्दा बढि समय रक्सीको बिक्री र सेवन गर्न पाइने छैन् । यस आदेशप्रति नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले गम्भीर आपत्तिसमेत जनाइसकेको छ ।
ती मदिरा व्यवसायी भन्छन्, 'स्वदेशी लगानीका मदिरा उद्योगहरुमा नेपाली व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी भइसकेको छ । नेपाली उद्योगहरुले बजार लिन थालेपछि विदेशी लगानीवालाहरु आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने खेलमा लागेको छन् । ल्याउन लागिएको नियम पनि त्यसैको उपज हो ।'
बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रभावमा परी उनीहरुको स्वार्थका लागि सरकारको कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागेको नेपाली व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले मदिरा उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ताको ठूलो लगानी भएको र त्यस्ता उद्योगहरुमा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले समेत ठूलै ऋण लगानी गरेकाले त्यो समेत जोखिममा पर्नेछ ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा घरघरमा उत्पादन हुने अवैध मदिरालाई प्रोत्साहन मिल्ने र निजी क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने संघका महासचिव गुरु अधिकारीको भनाई छ ।
नयाँ नीति आउनुमा टुबोर्ग जस्ता विदेशी लगानीका ठूला उद्योगको हात रहेको कुरालाई खुलेर स्वीकार नगरे पनि उनले भने, यसको पछाडि को कस्को खेल होला । तर सरकार यस्ता खेल र प्रभावमा हुन्थेन् । सरकार त सबैको सरकार हो । स्वदेशी लगानीको पनि संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
मुलुकको राजश्वमा २० प्रतिशतको योगदानको दावी गर्दै आएको मदिरा उद्योगमा लगानी भएको झण्डै दुई खर्ब रुपियाँ प्रभावित हुनेगरी सरोकारवालासँग छलफल नगरी नीति ल्याउनु गलत भएको महासचिव अधिकारीको भनाई छ । उनी प्रश्न गर्छन्, सरकारले मान्यता दिएर लगानी गरेका उद्योगले उत्पादन गरेका रक्सीले समाजमा अपराध बढाउने, महिला हिंसा बढायो भन्ने हो भनेर कडाई गर्ने हो भने भोलि घरघरमा उत्पादन हुने गुणस्तरहीन रक्सीले अपराध बढाउँदैन ? भन्ने छ र ?
रक्सीको बिक्री बितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु पनि रहेको व्यवसायीको भनाई छ । तर सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योग नै धरासायी हुनेगरी प्रतिवन्ध गराउनु गलत हुने बताउँछन् । यो नियमले विदेशी रक्सीको आयात र यस्ता रक्सी सेवन गर्नेलाई कानुनले नछुने भन्दै उनीहरुले एउटा एउटा बहानामा केही ठूलो बियर उद्योगको स्वार्थमा समग्र उद्योगलाई धरासायी बनाउन नहुने बताउँछन् ।
मर्यादित तवरले आवश्यक मात्रामा गुणस्तरयुक्त मदिराको सेवन गर्न सकिने मापदण्ड र त्यसको जाँच गर्ने विधिको विकास गर्ने हो भने समाजमा कुनै पनि समस्या नहुने मदिरा उत्पादक संघको भनाई छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महंगा विदेशी रक्सीको खुल्ला आयातलाई व्यवस्थित गरी बरु स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सके मुलुकको आर्थिक हित हुने उल्लेख छ ।
महासचिव अधिकारीले सरकारको अनुमति दिई सरकारी मापदण्डअनुसार सरकारलाई नियमित कर तिरेर सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरुलाई एउटाले अनुमति दिने, अर्कोले नियन्त्रण गर्ने, अर्कोले कारवाही गर्ने जस्ता कुरा गरेर समग्र उद्योगलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् ।
उनले गृहन्त्रालय जारी गर्न लागेको आदेश अमुर्त र अस्पष्ट रहेको बताए । अधिकारीले भने, 'व्यक्तिगत कार्यक्रममा पनि बिक्री गर्न नपाउने, खाएर सार्वजनिक यातायात पनि चढन नपाउने, जति बेला पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने, मदिरा बिक्री गर्न प्रहरीलाई सोध्नुपर्ने जस्ता अमुर्त कुरा हुन् । यसको जता परिषाभा गर्न मिल्छ । दुःख दिन चाहेमा पर्याप्त छ ।'
उनले समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्न र सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा सहयोग गर्न आफूहरु जहिले पनि तयार रहेको बताए । तर, ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेका स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । हाल नेपालमा नौ वटा बियर उद्योग र ८० वटा रक्सी उद्योग छन् । ती रक्सी उद्योगमा ६० वटा हाल सञ्चालनमा छन् ।
