काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक, उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारबाट हालै केही क्षेत्रमा गरिएको
प्रक्रियागत निर्णयबाट निजी तथा औधोगिक क्षेत्रले केही राहत महशूस गरेको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा रहेको छ ।
साथै नेपाल सरकारले निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गरेको छ । यसले मुलुकले हाल व्यहोर्दै आईरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निकै राहत मिल्ने बुझाई रहेको छ । निर्यातकर्ताहरुले निर्यातमा प्रोत्साहन थप र व्यवस्थित गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । यस अघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकोमा हाल यसलाई ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म पुर्याइएको सह्रानीय छ ।
साथै औद्योगिक विस्तारका लागि परिसंघले यस अघि माग गर्दै आएका विषयहरुमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग परिसंघको छ । मुलुकको हालको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसूचकहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुन नसकी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा चरम तरलता रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तीको समग्र मुल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने परिसंघले अबि गरेको छ ।
