काठमाडौं । सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र नेपाल सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले मस्यौदामा आफूहरुको सुझाव समावेश नगरिए कुनैपनि हालतमा प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए । आयोगको मस्यौदा आफूहरुको हितविपरित रहेको महासंघ र संघको भनाई छ ।
उनीहरुले आफ्ना सुझावहरु पनि आयोगले समेट्नुपर्ने भन्दै ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामूदायिक विद्यालय स्थानीय समूदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिईनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए ।
थापाले आफूहरुले अघि सारेका ८ बुँदे सुझावहरु आयोगले नसमेटे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावनी दिए । थापाले भने, ‘हामीले आयोगलाई आफ्ना तर्फबाट सुझावहरु समयमै पेश गरिसकेका छौं । तर, आयोगले अघि सारेको मस्यौदा हेर्दा हाम्रा सुझावहरु समेटेको देखिएन । अझै पनि समय छ, हाम्रा सुझावहरु समावेश गरियोस् ।’
स्थानीयस्तरमा रहेका विद्यालयहरुको विकास र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने आफूहरुको मुख्य सुझाव रहेको महासंघ र संघको भनाई छ । थापाले अहिले आयोगले ल्याएको मस्यौदाले निजी विद्यालयलाई मात्रै प्रशय दिने खालको रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए ।
‘निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुँदैन, त्यहाँ लगानीकर्ता वा सञ्चालकले नै सबै कुरा चलाउँछन्’ उनले भने– ‘सरकारले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामूदायिक विद्यालयलाई धराशयी र जनताबाट टाढा राख्न खोजिएको छ । यो कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।’
अहिले आएर वर्तमान सरकारले २०४९ सालको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर सामूदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी एकजना व्यक्तिलाई मात्रै सुम्पिन खोजेको थापाको आरोप छ ।
संघका महासचिव रामकुमार थापाले आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन आफूहरुलाई यथास्थितिमा मान्य नभएको चेतावनी दिए । थापाले संविधान समाजवादउन्मुख रहेको तर सरकारका लागि निजी विद्यालय अप्ठ्यारो ठाउँमा आएको पिलोजस्तै बनेको टिप्पणी गरे ।
उनले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामूदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती कदापी नहुने जिकिर गरे । थापाले भने, ‘सरकारले यस्तो कदम चाल्नु भनेको त सिधै निजी विद्यालयलाई प्रशय दिनु हो ।’
२०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी विद्यालयहरु ह्वात्तै बढेको र त्यसैको प्रतिफलस्वरुप राज्यले दुई थरिका नागरिकहरुको उत्पादन गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत मनशायबाट भएकोमा आफूहरुले यसअघि नै विरोध जनाएको सुनाउँदै थापाले भने, ‘त्यो आयोगमा स्थानीय अभिभावकहरुको पनि उपस्थिति हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यसको गरिएन । शिक्षा विज्ञ भनाउँदाहरुलाई मात्रै आयोगमा समावेश गरिएको थियो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति थियो ।’
थापाले ३० हजार सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको यो आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि गम्भिर ध्यानाकर्षण भइसकेको पनि जनाए ।
महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले पनि आयोगको मस्यौदाप्रति आफूहरुको गम्भिर विरोध रहेको बताए । उनले अभिभावकको अधिकार कटौती गर्ने कुरा आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
महासंघका अध्यक्ष थापा र संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिन्द्र अधिकारीको संयुक्त नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपर्छ र विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने र विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनु पर्छ र प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै, उनीहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र स्थानीय शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव हटाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अभिभावक भेलामार्फत नै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, विद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्यापकको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर तथा जवाफदेहिता सुनिश्चितताको लागि शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीयप्रति उत्तरदायी हुनेगरी सरकारसँग करार गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्थायीरुपमा संस्थागत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै ती तहले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित नगर्ने प्रत्याभूति गरिनु पर्नेपनि माग अघि सारेका छन् ।
मस्यौदाप्रति आफूहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा दिएका सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा नराखिए प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
