काठमाडौँ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने कर्मचारीले समेत संघीय निजामती सेवाको मुख्य सचिव र सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी हुन लागेको छ ।
अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा बिहीबारको छलफलपछि त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कर्मचारी समायोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामतीमा प्रवेश खुला राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रूपमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ (केन्द्र)बाटै पठाइने प्रस्तावलाई समेत स्थानीय सेवाअन्तर्गत राख्न सदस्यले सुझाएका छन् । यस्तै, छैटौं तहका नायब सुब्बालाई ‘अधिकृत’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नहुने बताएका थिए । ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा खुलाइनेछ ।
यस्तै संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाँदा परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एक तह बढुवाका लागि पुनस् परीक्षा दिनुपर्ने भनी सामान्यले प्रस्ताव गरेकामा त्यसको सट्टा एक पटक पास भएर जागिर खाइसकेका कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाउन अर्को परीक्षा दिन नपर्ने भन्ने वाक्य समावेश गर्न सुझाइएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा ल्याउँदा भने परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । समायोजनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा तथा समूह बाधक बन्ने छैन । जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारी समायोजनमा जान सक्नेछन् । संघका हकमा भने सम्बन्धित सेवा र समूहका निजामती कर्मचारी मात्रै रहनेछन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
