आर्थिक गणनाका सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइने, तथ्याङ्क भिडाउँदै कर कार्यालय

कर कार्यालय

काठमाडौं । तपाईंको उद्यम तथा व्यवसाय ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’मा समावेश भयो तर तपाइँ अझै पनि नियमअनुसार करको दायरामा आउनुभएको छैन भने सचेत रहनुहोस् अब कुनै पनि बेला कर कार्यालयले तपाईंको ढोका ढक्ढकाउन सक्छ ।

आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कर कार्यालयले करको दायरामा नआएका उद्यम व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’को तथ्याङ्कलाई कार्यालयको करदाताको तथ्याङ्कसँग भिडाउन थालेका छन् । आर्थिक गणनामा समाबेश भएका तर करको दायरामा नआएका औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय पत्ता लगाई करको दायरामा ल्याउने विभागको योजना छ ।

विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले आर्थिक गणनामा झन्डै १० लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको देखिएको र कर कार्यालयहरुसँगको कर दाता प्रतिष्ठानको सुची केही कम भएकाले दुबै तथ्याङ्कलाई भिडाएर करको दायरा बाहिर रहेका प्रतिष्ठानलाई समेट्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘केही करदाता व्यवसाय आर्थिक गणनामा छुटेको पनि हुन सक्ने र केही समावेश भएका प्रतिष्ठानहरु हालसम्म करको दायरा बाहिर रहेको पनि हुन सक्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘कुनै पनि उद्यम व्यवसाय करको दायराबाट बाहिर नरहुन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हा ।’

यदि आर्थिक गणनामा समावेश भएका तर करको दायरामा नआएका प्रतिष्ठानहरु भेटिएमा तुरुन्त त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धित कर कार्यालयमार्फत करको दायरामा ल्याइने पनि ढुंगेलले जानकारी गराए ।

यसका साथै कर कार्यालयहरुले करको दायरामा नआएकाहरुलाई समेट्न बजार अनुगमनलाई पनि तिव्रता दिने योजनामा रहेको ढुंगेलले जानकारी गराए । यसका साथै उद्योग व्यवसाय र व्यापारिक क्षेत्रका संगठन तथा संघहरुमार्फत पनि करको दायरामा नआएका व्यवसायहरुलाई आउन उत्प्ररित गरिने पनि उनले बताए ।

अहिलेसम्म करको दायरामा नआएका र आएर पनि समयमा विवरण नबुझाएका करदाताका लागि सरकारले यही पौष मसान्तसम्मका लागि सहुलियत प्रदान गरेको भन्दै उनले करको दायरामा नआएका प्रतिष्ठानहरुलाई सहुलियतको उपयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । २०७१ भन्दा अगाडी मूल्य अभिवृद्धि करमा समावेश भएर विवरण नबुझाएका करदाताले यही पौष मसान्तसम्मको सीमामा पनि विवरण नबुझाएमा त्यास्ता करदातालाई अनिवार्य दर्ता खारेजी गरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर हुने उनले बताए ।

उद्यम व्यवसायको कारोबारको मात्रा, उत्पादन वा व्यापार गर्ने वस्तको प्रकृति आदिको आधारमा व्यवसायहरु आयकर, अन्तशुल्क र मूल्य अभिबृद्धि करमा समावेश हुनुपर्नै कानुनी व्यवस्था छ ।