काठमाडौं। युरोपेली संघ ईयूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई यो वर्ष पनि कालो सूचीबाट नहटाउनुमा नेपाली पक्षकै पर्याप्त प्रयास नपुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कालो सूचीका कारण खासगरी युरोपमा उडाउने लक्ष्यका साथ दुईवटा वाइडवडी अर्थात ठूला आकारका विमान भित्र्याएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई युरोप मात्र नभई अस्ट्रेलियासमेत समेत उडान गर्न असम्भव भइरहेको बताइएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने ईयूको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। नेपाली विमान कम्पनीलाई विगत ५ वर्षदेखि कालो सूचीमा राख्दै आएको युरोपेली संघ ईयूले उक्त सूचीबाट यो वर्ष पनि नहटाउनुमा दुई कारणलाई मुख्य मानेको बताइएको छ।
एउटा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको अवस्था र अर्को यो वर्ष पनि चार वटा साना ठूला जहाज दुर्घटना हुनु। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने यो निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिदैनन्।
किन असन्तुष्टि
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, “पहिलो विषय राजनीतिक विषय पनि हो। कतिपय सुधारको लागि कानुनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समय लाग्छ। दुर्घटनाको कुरामा ईयुले हेलिकोप्टर र एकल इञ्जिन जहाजलाई पनि मुद्दा बनाएको छ। त्यो बनाउन मिल्दैनथ्यो।”
ईयूले हालै प्रकाशित गरेको कालो सूचीमा नेपालका सबैसहित विभिन्न देशका १०० भन्दा बढी वायु सेवा कम्पनीहरूको नाम उल्लेख छ।
नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा राम्रो सुधार गरेको भन्दै डेढ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले नेपालको नाम आफ्नो कालो सूचीबाट हटाएको थियो।
त्यसैले ईयू पनि सकारात्मक हुने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूमा देखिएको थियो।
तर त्यसो हुन नसक्नुलाई नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ठान्छन् ।
उनी भन्छन्, “एक सय ८० वटा संस्थालाई मान्यता दिने आईकाओले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाइसकेपछि ईयूले पनि हटाउनु पर्थ्यो। त्यसैले हामीलाई अन्याय नै भएको छ।”
अबको बाटो
दुई ठूला वाइडवडी विमानले लामो दूरीको गन्तव्य नपाइरहेको बेला ईयूको कदमले धेरै घाटा बेहोरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तार योजना प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विगत २ वर्षदेखि २ विदेशी विज्ञहरुले सुधारको निम्ति काम गरिरहेको र अन्य मापदण्डमा पनि नेपाल सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्छन्।
तर विगत ४ दशकदेखि हवाई क्षेत्रमा कार्यरत विमानचालक केबी लिम्बु भन्छन्, “यो देशको लागि राम्रो विषय होइन। तर उड्डयन प्राधिकरणले पनि त मिलाउनु पर्ने विषय होलान् नि। ईयू मन नपरेर वा कुनै रिसइवी भएर कालो सूचीमा राखेको त होइन होला।”
ईयूले हरेक ६-६ महिनामा नयाँ सूची प्रकाशित गर्ने हुनाले नेपालले अबको आधा वर्षको समय उड्डयन क्षेत्रमा थप सुधारका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बीबीसी नेपाली सेवाबाट
