मध्यम योग्यता र क्षमता भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौतीः मन्त्री विष्ट

जनशक्तिको व्यवस्थापन

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मध्यम सीप, योग्यता र क्षमता भएका जनशक्तिहरुको व्यावस्थापन देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् । सोमबार प्रविधि पत्रकार मञ्च र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आयोजित ‘आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारीका आवसरहरु’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै विष्टले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

कम शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति शारिरिक श्रम बजारमा सहभागी हुने तथा राम्रो सीप, योग्यता र क्षमता भएका जनशक्ति सजिलै आन्तरिक र बाहिय बजारमा खपत हुने भन्दै शारिरिक श्रम बजारमा पनि सहभागी हुन हिचकिचाउने र ज्ञानमा आधारित श्रम बजारमा पनि फिट नहुने मध्यम योग्यता र क्षमताका जनशक्तिको व्यवस्थामन निकैनै चुनौतीपूण रहेको उनले बताए ।

nic-asia

मध्यम क्षमता भएका जनशक्ति देशभित्रको श्रममा आर्कषित नभइ वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिने गरेकाले त्यस्तो जनशक्तिलाई देशमै आर्कषित रोजगारी सृजना गरेर विदेसिनबाट रोक्न आवश्यक भएको उनले बताए । सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास गरेर त्यस्ता मध्यम क्षमता भएका जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिन सकिने उनले बताए ।

सरकारको मुख्य ध्यान रोजगारी सृजना गर्नुमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ उपलब्ध स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गरी देशभित्रनै काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको परिवर्तनसँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार क्रियाशिल छ ।’

कर्यक्रममा बोल्दै आइसीटी क्षेत्रका व्यवसायी र विश्वविधालयका प्रतिनिधिहरुले सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण तथा सोही अनुसारको योजना निमार्णमा अहिलेसम्स कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे ।
काठमान्डौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनिष पोखरेलले सरकारले दिर्घकालिन योजना बनाएर सोही बमोजिको जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विश्व विद्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टै विश्वविद्यालयलेनै सरकारलाई घचघच्याउन पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

आइसीटी व्यवसायी कमैठ ढंगोलले यस क्षेत्रमा विदेशबाट कन्सल्टेन्ट ल्याउन र विदेशी कम्पनीसँगको कारोबारमा सहजिकरण गरेको खण्डमा विदेशी लागानी भित्राउन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र आइसीटी क्षेत्रमा ८५ हजार रोजगारी सृजना गर्न सकिने निष्कर्ष सहितको एक उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेन पस्तुत भएको थियो । प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दे विज्ञहरुले सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिएको खण्डमा यस क्षेत्रमा अझ धेरै रोजगारी सुजना गर्न सकिने धारण व्याक्त गरेका थिए ।