अध्यादेशबाटै कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी, ३५ दिनभित्र हाजिर नभए जागिर जाने

civil_servent

काठमाडौं । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

nic-asia

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।

त्यस्तै, नागरिक दैनिकअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतीक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार रातिको बैठकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थअनुसार निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

३५ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश
अध्यादेशबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनैपर्नेछ । ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर नभए कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्नेछ ।