काठमाडौँ । एनसेलको १० औं पल्टको बिक्री कर छली मुद्दामा १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत अध्ययन गर्न फाइल मगाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कर छलीमा संलग्न सिनर्जी नेपाल प्रालिको एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसको १५ महिनापछि उक्त मुद्दाको फाइल झिकाउन केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) उपेन्द्र महतोको सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा तीन अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपियाँ कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो ।
अन्तरिम आदेशबाट कर निर्धारण नगर्नु भनेर हालसम्म मुद्दा फैसला नगरिँदा कर निर्धारण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सिनर्जी नेपाल प्रालिको सेयर कम्पनीबाट आफ्नै व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कर छली भएको हो ।
२०७४ भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सिनर्जी नेपाललाई कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सिनर्जी नेपाल आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त निवेदनमाथि एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अघिल्लो वर्षको दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
जोशीको इजलासले सुविधा र सन्तुलन तथा हदम्याद प्रश्नको आधार देखाउँदै ‘सिनर्जी नेपालमाथि तत्काल कर निर्धारण नगर्न’ ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशका कारण सिनर्जीमाथि ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा असर परिरहेको छ ।
एकपक्षीय अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्षको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे टुंगो लगाउनुपर्ने इजलास बल्ल मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको हो । सोमबारको आदेशको प्रमाणित भइनसकेकाले कति समयभित्र फाइल पेस गरिसक्नुपर्ने भन्ने खुलेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको सेयरहोल्डरका रूपमा सिनर्जी नेपालका साथै निरजगोविन्द श्रेष्ठ जोडिएको अर्को मुद्दा पनि छ ।
श्रेष्ठ पनि महतोकै व्यावसायिक साझेदार हुन् । श्रेष्ठको मुद्दामा पनि ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले कर निर्धारण भइसकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर असुल्न रोकिदिएको छ ।
विस्तृत विवरण भने सर्वोच्चले अझै हेरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठका नाममा ११ अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण गरेको छ । सिनर्जी र श्रेष्ठ दुवैको मुद्दा अहिले केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा छन् ।
सिनर्जीले कसरी छल्यो कर ?
एनसेल हालसम्म १२ औं पटक बिक्री भइसकेको छ । १२ औं पटकको बिक्रीमा मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूबीचको मिलेमतोमा बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरालाई नेपालबाट भगाइसकेका छन् । उसको नाममा ७१ अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण भइसकेको छ । यसभन्दा अघिल्ला बिक्रीमा पनि कर छली भइरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिइरहेका छन् । यसबारे अध्ययन गर्दा महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले पनि कर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयले फेला पार्यो ।
कार्यालयका अनुसार स्वयंकर निर्धारण गरी पेस भएको विवरणमा अध्ययन, छानबिन तथा परीक्षण गर्ने सिलसिलामा सिनर्जी नेपालले आफूसँग रहेको दुई लाख कित्ता सेयर २०६८ साल चैत ७ गते बेचेको थियो । उक्त बिक्रीमा रकम र त्यसमाथि लाग्ने पुँजीगत लाभकर कम देखाए आरोप ठूला करदाता कार्यालयको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सिनर्जीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको एनसेलको २०६७।६८ र २०६८।६९ को वित्तीय विवरणअनुसार २०६८ चैत ७ गते एनसेल प्रालिको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) प्रतिसेयर १६ हजार ५ सय ८४ रुपियाँ ९१ पैसा हुन आउँछ ।
सिनर्जी नेपाल प्रालिको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०६८ चैत ७ मा खरिदकर्तालाई बिक्री गर्दा १६ हजार ५ सय ८४ को सेयरलाई एक हजार रुपियाँ प्रतिसेयरका दरले बिक्री देखाई प्रतिसेयर १५ हजार ५ सय ८४ रुपियाँ ९१ पैसा घटी देखाइयो । घटी हुन आउने रकमबाट ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपियाँ पुँजीगत लाभकर छलेकाले उक्त रकम करयोग्य आयमा समावेश गरी संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी भएको थियो ।
सिनर्जीले भने मुद्दाका क्रममा यसबारे विमति जनाएको छ । २०६९ साल पुस ४ गते स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुनः कर निर्धारण गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ । नेपालको करसम्बन्धी कानुनअनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कुनै उजुरी परेमा वा शंका लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनअनुसार सिनर्जी नेपाल प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपियाँ २०६९ साल पुस २४ गते ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको थियो । यसअनुसार २०७३ साल असोजमा नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि समाप्त भएकाले त्यसपछि निर्धारण गर्न खोज्नु कानुनविपरीत रहेको जिकिर कम्पनीको छ ।
केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालयले यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर सिनर्जी नेपालमाथि छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो ।
सिनर्जीले व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रममा आफूले ‘एनसेल प्रालिमा एक समयमा दुई लाख कित्ता सेयर स्वामित्व कानुनबमोजिम ग्रहण गरिएको’ स्विकारेको छ । उसले रिट निवेदनमा दाबीका साथ भनेको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालयले प्रालिको सेयरमा लागू हुने नभई पब्लिक लिमिटेडका हकमा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै उसले एनसेल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको कम्पनी भएका कारणले अरू पब्लिक लिमिटेडमा जस्तो किताबी मूल्य (बुक भ्यालु)मा बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ भनी कहींकतै कानुनले निर्देशित गरेको छैन ।’
अर्कोतर्फ एनसेलमा सिनर्जी नेपालको लगानी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्तरको नभई केबल अल्पसंख्यक हो । अल्पसंख्यक सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा नियन्त्रक सेयरधनीको जसरी कम्पनीको सम्पत्ति र ख्याति समावेश हुने अवस्था नै नआउने भन्दै सिनर्जीले आफूहरूले बैंकमार्फत नै कारोबार गरेकाले कर छलीको प्रश्न औचित्यहीन भएको दाबी गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
