काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसुचीमा नराख्न आदेश दिएको छ । अदालतले धरौटीवापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ ।
ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो । नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधी विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले सिक्टा सिँचाई आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई निपक्षी बनाएका थिए ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
