कम्युनिष्ट सरकार आएपछि पुँजी पलायन ह्वात्तै बढ्योः काँग्रेस

kp-oli-sher-bdr-deuwa

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै पुँजी पलायन तीव्र भएको दाबी गरेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिले तयार पारेको आर्थिक नीतिमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको नौ महिनामा व्यापार घाटा तीव्र भएको उल्लेख छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा पनि अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसको ठहर छ। ‘यो सरकारको असफलताको संकेत त हो नै, अर्थतन्त्र क्रमशः धराशयी हुन थालेको पूर्वसूचक पनि हो,’ आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ।

nic-asia

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व छाड्दा भन्दा व्यापार घाटा ४१.२ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ नाघेको उसले जनाएको छ। ‘आयात अहिले दोब्बरभन्दा अधिक दरले बढेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै तीन खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड पुगेको आयात वर्षभरिमा १५ खर्ब पुग्ने देखिएको छ। निर्यात–आयात अनुपात पनि ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ।’

लगानीको वातावरण नबने पनि सरकारले मूल्यवृद्धिजस्ता नकारात्मक तथ्यांकलाई दबाउने र आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत हासिल हुने हौवा पिटिरहेको छ।

कम्युनिस्ट सरकारमाथि अविश्वास बढ्दो रहेको विश्लेषण गर्दै कांग्रेसले समयमै बजेट आए पनि पुँजीगत खर्च पहिलो चौमासमा पाँच प्रतिशत नाघ्न नसकेको जनाएको छ। बैंकमा तरलता अभाव भइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९’ अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणको विश्व वरियता गत वर्षभन्दा पाँच स्थान तल झरेको छ।’

लगानीको वातावरण नबने पनि सरकारले मूल्यवृद्धिजस्ता नकारात्मक तथ्यांकलाई दबाउने र आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत हासिल हुने हौवा पिटिरहेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला विगत तीस वर्षयता पहिलो पटक लगातार दुई आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उल्लेख छ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यले देउवा नेतृत्व सरकारले रणनीतिक मार्गचित्र कोरेको जिकिर गर्दै कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘श्वेतपत्रको नाममा उपलब्धिलाई पन्छाएर दोषको भारी बोकाउने प्रयास गरेको’ जनाएको छ। ‘१० वर्षे लामो द्वन्द्व र संक्रमणबाट गुज्रेको अर्थतन्त्रमा चुनौती अवश्य पनि थुप्रिएका थिए तर राम्रा पक्षलाई नसमेटेर बिल्कुल राजनीतिक अभीष्टका साथ श्वेतपत्र ल्याइएकोमा चर्को आलोचना त भयो नै, सरकारको खराब नियत र अविश्वसनीयता पनि छर्लंग भयो,’ उसले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई नाजुक अवस्थामा भएको देखाउन तथ्यांकहरु छानीछानी असन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गरिँदा सरकारको बौद्धिक इमानमाथि पनि प्रश्न उठ्यो।’

असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति असोज मसान्तमा रु. ९ अर्ब ८३ करोडमा झरेको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘लामो समयदेखि यात्राका लागि दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा ४० प्रतिशतको कटौती गरिएको, ओली सरकार गठनपछि नेप्से परिसूचकमा पनि गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु खाता र शोधनान्तर सन्तुलन नराम्ररी खस्केको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीनचौथाइले घटेको छ। आन्तरिक निजी लगानीमा पनि वृद्धि हुन सकेन ।’

अनावश्यक रुख कटानको प्रस्ताव अघि सारेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित ठूला आयोजनालाई विवादित बनाउने काम सरकारले गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानीबाट देशमै उत्पादन भइरहेको बिजुली खेर गइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अहिलेको आपूर्ति भारतबाट आयातित झन्डै ४ सय मेगावाट विद्युत्मा निर्भर छ,’ उसले भनेको छ, ‘यही अवस्था रहने हो भने निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाट ३ वर्षभित्र उत्पादन हुने करिब ११ सय ४६ मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जानेछ।’

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने सरकारी निर्णयको आलोचना गर्दै कांग्रेसले नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी एयर बस खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र ठूलो घोटालाको लेखा समितिले छानबिन गरिराखेको जनाएको छ। ‘यही सरकारको पालामा सुनकाण्ड र चिनी घोटालालाई छोपछाप पार्ने काम भयो,’ उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितालाई लत्याएर गरेको दर्जनौं निर्णय र घोटालाका यी केही ज्वलन्त उदाहरणमात्र हुन्।’

करका दायरा र आधार बढाउनुभन्दा पनि करका दर बढाइएको, लगानी निरुत्साहित हुने गरी आयकरका दर तोकिएको आरोप लगाउँदै उसले औद्योगिकीकरण प्रवद्र्धन नहुने र कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण पनि नहुनेगरी भन्सार दरहरु तोकिएको उल्लेख छ। ‘अन्तरनिकाय वस्तुको ओसारपसार र विक्रीमा उठाइएको कर तथा शुल्कलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजारलाई संविधानको मर्मविपरीत खण्डित गरेको छ,’ उसले भनेको छ, ‘नेकपा सुनियोजित तबरबाट संस्थागत भ्रष्टाचार संरक्षित गर्ने पार्टी हो भन्ने स्थापित हुँदैछ।’

सरकारले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजिओ, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत् कम्पनी, आवास र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न पे्ररित गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। आफ्नाको मात्र लगानी संरक्षणमा सरकार लागेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले नेकपा गैरराजनीतिक चरित्र, नाफामुखी व्यावसायिक घरानाको स्वरुपमा रुपान्तरित हुँदै गएको आरोप छ। ‘यो सरकार दल–नियन्त्रित कृपामुखी पुँजीवाद ९क्रोनी क्यापिटलिज्म० संरक्षण गर्ने अस्त्रमा परिणत भएको छ,’ उसले भनेको छ, ‘पार्टी र त्यसको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्दैन।’

सरकारको संरक्षणमा रहेका केही मुठ्ठीभर ठूला ठेकेदार एवं व्यापारीलाई जे पनि गर्न छुट दिने तथा सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको गैरकानुनी सर्त पूरा गर्न आनाकानी गर्ने व्यवसायीलाई न्यूनतम कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी धरपकड र दुःख दिँदा निजी लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ।

निर्वाचनको माध्यमबाट आएको वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र र उदार अर्थतन्त्र विरोधी रहेको कांग्रेसको ठहर छ। उसले भनेको छ, ‘कम्युनिस्ट गठबन्धनको घोषणापत्र, तथाकथित श्वेतपत्र, बजेट र नीतिहरुमा निजी क्षेत्रप्रतिको दुराग्रह छरपष्ट छ।’

आर्थिक कूटनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले त्यसको असर घट्दो वैदेशिक आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी र व्यापार घाटामा प्रतिविम्बित भएको जनाएको छ। वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै कांग्रेसले सरकारले संघीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन लागिपरेको जनाएको छ। ‘नौ महिनासम्म पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नखोज्नुका पछाडि अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने सरकारको अधिनायकवादी शैली प्रमुख कारण हो,’ उसले भनेको छ।

आर्थिक वृद्धिको कांग्रेस खाका
बृहत् समुन्नति र समानतामा आधारित आर्थिक दिशाको पक्षमा कांग्रेस रहेको आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ। त्यसका लागि उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई जोड दिने उसले जनाएको छ ।

आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने जनाउँदै कांग्रेसले कृषि, खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र सूचना प्रविधिलगायत नयाँ व्यापारयोग्य क्षेत्रहरुलाई मुख्य आधार मानेको छ। ‘आन्तरिक निजी पुँजी, राजस्व परिचालन, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी र विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यबाट आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ उसले भनेको छ, ‘लगानीमैत्री वातावरणलाई दलको अर्थ–राजनीतिक दर्शन र कार्यशैलीले प्रभावित गर्ने हुँदा कांग्रेसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्नेछ।’

कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी कृषि क्षेत्रमै सम्मानजनक आय र आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटनमा गुणात्मक र संख्यात्मक फड्को मार्नुपर्ने जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘औसत बसाइ र प्रतिदिन डलर खर्चमा व्यापक वृद्धि, पश्चिमा मुलुक, जापानलगायत पूर्वी एसियाली राष्ट्र तथा खासगरी चीन, भारत लगायतका उदीयमान मुलुकका मध्यम वर्गीय पर्यटकको आगमन बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ।’

औद्योगिकीकरणमा पुनर्जागृति र विस्तार गर्ने जनाउँदै कांग्रेसले विद्युत् उत्पादनमा बढ्दो लगानीलाई सघन पार्दै थप स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ। ‘२०३० बाट पेट्रोल र डिजेलमा आधारित यातायात साधनहरुको खरिद रोक्ने र त्यसको ठाउँमा विद्युतीय यातायातको साधनमात्र खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ उसले भनेको छ, ‘हस्तकला र ग्रामीण क्षेत्रमा कुटिर तथा मझौला उद्योगहरुका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।’

पर्यटन र कृषिजन्य उत्पादनमा औद्योगिक पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिंकेज) स्थापित गरिने जनाउँदै दिगो सम्भावना भएका आयात प्रतिस्थापन गर्ने औद्योगिक उत्पादनमा सनसेट प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको खुकुलो सीमाभित्र रही अल्पकालीन औद्योगिक संरक्षण गरिने आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।

सेवा क्षेत्रको भूमिका थप महत्वपूर्ण बन्दै गएकोले हवाई व्यवसाय, लजिस्टिक सेवा, बैंकिङ, बिमालगायत अन्य पेसेवर सेवाहरुमा विश्व फ्रन्टियरको अनुकरण गर्ने पनि उल्लेख छ। स्थानीय सरकारहरु र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ।

‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवालाई विस्तारित र प्रतिस्पर्धी बनाउन ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार ल्याउने नीति लिइनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘पूर्व पश्चिम रेलवे, टनेल, केबलकार र रोपवेजस्ता पूर्वाधारमा विशेष जोड हुनेछ। भारत र चीनको सीमा जोड्ने उत्तर दक्षिण रेलवे लाई सम्भाव्यता, प्रतिफल र छिमेकी देशहरुले प्रस्तावित गर्ने सहयोगका सर्तहरुको मूल्यांकनको आधारमा अगाडि बढाइने नीति लिइनेछ।’

पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याई शतप्रतिशत विद्युतीकरणको अभियान सम्पन्न गर्ने उद्योग, यातायात र घर–घरमा आन्तरिक खपत बढाउने र बचत बिजुली विदेशमा निर्यात गर्ने नीति लिइने उसले जनाएको छ। ‘भारतबाहेक बंगलादेशलगायतका देशसँग समेत स्वतन्त्र विद्युत् व्यापार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नेपाललाई न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको परिचय दिलाउने स्वच्छ ऊर्जा नीति अख्तियार गर्ने उल्लख छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई २०७७ भित्रै सम्पन्न गर्न स्रोतको सुनिश्चित गर्न जोड दिंदै उसले भनेको छ, ‘हरित अर्थतन्त्रकै जगमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्ने सोचलाई सार्थकता दिनेछ।’

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई सहज र सरल बनाउने, गैरआवासीय नेपालीको सीप र पुँजी आकर्षित गर्ने तथा विदेशमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। नेपाललाई उन्नत र न्यायपूर्ण बनाउने समाजवादी नीतिको मूल ध्येय रहेको भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समूह लक्षित नीतिअनुरुप सामाजिक सुरक्षालगायतका वितरणको कार्यक्रम ल्याउने मूल जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ,’ उसले भनेको छ, ‘एक दशकभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरुलाई पूर्ण रुपमा गरिबीबाट मुक्त गराई सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनेछ।’

सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सबैलाई गुणस्तरीय, सुलभ र स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ। हरेक जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा दिन केन्द्रको लगानीमा बूढानीलकण्ठ स्कुलको ढाँचामा केन्द्रीय आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘यी विद्यालयहरुमा जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवकका छोराछोरी, दूरदराजका तथा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका देशभर छरिएका आंगिक कलेजहरुलाई प्रदेशगत रुपमा एकत्रित गरी कम्तीमा सातवटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहने नीति लिइने र सम्पूर्ण जनतामा स्वास्थ्य बिमाको विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने उसले दाबी गरेको छ।

श्रमजीवीका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। ‘६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई भत्ता लागू गरिनेछ,’ उसले भनेको छ।

आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन युवाहरुको सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटनको विकास र विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ। दक्ष युवा जनशक्तिको विकास र व्यवस्थामा जोड दिँदै कांग्रेसले कृषिमा रहेको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको रोजगारी निर्भरता घटाउन उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको छ। ‘नवीन सोचसहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवा–उद्यमीलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ,’ उसले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश पाउने नवीन आयोजनाहरुको प्रवद्र्धन गरिनेछ।’ उद्यमशील युवालाई आवश्यक बिजनेस इनक्युबेटरको व्यवस्था गर्ने र स्टार्ट–अप कम्पनीहरुलाई सहज र सहुलियतपूर्ण वित्तीय उत्प्रेरणाहरु दिइने कांग्रेस नीतिमा छ।

विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु भएको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र जनता–अनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।’

सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्नुलाई कांग्रेसले सुशासनको आधारभूत नीति हुने ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरुलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइने उसले जनाएको छ।
आजको नागरिक दैनिकबाट ।