नैरोबी । बुरुन्डी सरकारले दुई महिनाभित्र बुरुन्डीस्थित आफ्नो कार्यालय बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदलाई आदेश दिएको बुरुन्डीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बुधबार बुरुन्डीका लागि राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक ग्यारी कोनिलमार्फत मानव अधिकार आयोगका उच्चायुक्तलाई कार्यालय बन्द गर्न सन्देश पठाएको हो ।
“सबै अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीलाई हटाउन र कार्यालय दुई महिनाभित्र बन्द गर्न भनिएको छ,” नाम बताउन नचाहने विदेश मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रसंघ स्रोतले पनि उक्त समाचारको पुष्टी गरेको छ । “बुरुन्डी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ,” नाम बताउन नचाहने स्रोतले भन्यो । उक्त निर्णय नोभेम्बरमा गर्नेगरी तय भएको पूर्वी अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बुरुन्डीले अस्वीकार गरेसँगै बाहिर आएको छ ।
बुरुन्डीमा जारी राजनीतिक सङ्कटका विषयमा समेत तान्जानीया सम्मेलनमा छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि भएका धेरैवटा मध्यस्थ वार्ताहरु सरकारले निर्वासनमा रहेका विद्रोही समूहसँग भेट्न अस्वीकार गरेसँगै अन्यौलग्रस्त हुँदै आएका छन् ।
बुरुन्डीको अनुपस्थितिका कारण उक्त सम्मेलन डिसेम्बर २७ का लागि सारिएको छ ।
राष्ट्रपति पियरे एन्कुरुन्जीजाले अप्रिल २०१५ मा तेस्रो पटकका लागि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरेसँगै बुरुन्डीमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ । उक्त घोषणासँगै भड्किएको हिंसाका कारण एक हजार २०० को मृत्यु हुनुका साथै चार लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
सन् २०१६ को अक्टोबर महिनामा बुरुन्डीले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयसँगको सहयोगात्मक सम्बन्ध निलम्बन गरेको थियो । उक्त कार्यालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा बुरुन्डीमाथि योजनाबद्ध हिंसा भड्काएको र नरसंहारको खतरा बढाएको आरोप छ ।
यसैवर्ष सेप्टेम्बरमा प्रकाशित आयोगको प्रतिबेदनमा पनि मुलुकमा मानवीय अपराध बढेको अभियोग लगाएपछि बुरुन्डीले मानव अधिकार आयोगबाट पूर्ण अलग हुने चेतावनी दिएको थियो ।
सन् २०१७ मा बुरुन्डीमा जारी यातनाका बारेमा छानबिन गर्न थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यबाट बुरुन्डी अलगिएको थियो ।
