काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।
कार्यकाल सकिन केही साता मात्रै बाँकी रहेका मिश्रले सामान्यता सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका मुद्दामध्ये धेरैजसो अन्य इजलासलाई दिए पनि आफ्नो कार्यकालमा अधिकांश मुद्दा इजलासबाट हटाएका छन्।
चारमहिने कार्यकालमा उनले एकदुईपटक सामान्य प्रक्रियाका लागि चढेका मुद्दा आफूले हेरे पनि फैसला भने गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा सात सय हाराहारीमा घुस, भ्रष्टाचार, नक्कली प्रमाणपत्र तथा गैरकानुनी रूपमा बैंकबाट लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेका एवं अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दा विचाराधीन छन्।
‘भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसला हुन नसक्नुमा उहाँको छोटो कार्यकाल कारण हुनसक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘तर भ्रष्टाचारका मुद्दा नै आफ्नो इजलासमा नराख्ने प्रधानन्यायाधीशको नीति हो भने त्यो न्यायिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको विषय भएन।’
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले साउन २० देखि इजलास तोक्न सुरु गरेका थिए। उनले मंसिर २० सम्म तोकेका मुद्दाको ज्युरिमेट्रिक अध्ययन गर्दा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा आफ्नो इजलासमा नराखेको, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासमा समेत त्यस्ता मुद्दा नतोकिएको र केही निश्चित कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासमा पटकपटक त्यस खालका मुद्दा पेस गरेको पाइएको छ।
‘यस्तो विषय हो भने अध्ययन हुन आवश्यक छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘छोटो समय भएकाले पक्षले हटाएर उहाँको कार्यकाल छल्न खोजेको पनि हुन सक्छ तर उहाँ आफैंले भ्रष्टाचारका मुद्दा नहेरेको विषय भने अध्ययनको विषय हो।’
मिश्रको कार्यकालमा अधिकांश मुद्दा सर्दै जानु अर्को संयोग बनेको छ। बैंकलाई हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जगरनाथ सोनारविरुद्ध परेको मुद्दा साउन २३ मा पेसीमा चढेको थियो। तर त्यो मुद्दा प्रक्रियागत आदेश भई सरेको थियो भने साउन २४ मा पेस भएको युवराज शर्मा तथा हरिनारायण साहसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा न्यायाधीशत्रय चोलेन्द्रशमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट हेर्न नमिल्ने भई हटेको थियो।
त्यस्तै पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललगायतको भ्रष्टाचार मुद्दा साउन २८ मा सुनुवाइ टुंगिएपछि निर्णय सुनाउन पेसीमा चढे पनि न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट हटेको हो। साउन ३० मै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा चढेको जनार्दन शर्मासमेतको मुद्दाको निर्णय सरेको छ र सो मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन।
मिश्रको कार्यकालमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा पटकपटक कानुन व्यवसायीले हटाएका कारण पनि अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ। उनको कार्यकालमा भएको दुईमात्र भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा भदौ ७ मा न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट ज्ञानेन्द्र पुरकुटी तथा सञ्जय राईसमेतको मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला भएको हो भने बिहीबार पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई दिइएको सफाइ अर्को फैसला हो।
भदौ १३ मा मदन खत्री, जगरनाथ साह, विन्द्रा श्रेष्ठ, महेन्द्र मण्डल तथा मनरूप शाहीसमेतको भ्रष्टाचार मुद्दा कानुन व्यवसायीबाट हटेको थियो भने सोही दिन जनार्दन शर्मा र पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलको मुद्दा पुनः निर्णय सुनाउन तोकिए पनि इजलासबाटै हटेको हो।
भदौ १९ मा विष्णु कोइराला, सुनिता सुवेदी वस्ती, राजकुमार सिंह, रेणु बुढाथोकी, विष्णुप्रसाद ज्ञवाली, बालकृष्ण थापा, पुष्कर उपाध्याय, धु्रवकुमार लामिछानेलगायतको मुद्दा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसीको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भई हटेको थियो। भदौ २१ मा गोविन्दप्रसाद जोशीसमेतको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश मिश्र र न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको इजलासबाट अनुमति दिने आदेश भएको थियो। मिश्रले हेरेको मुद्दामा यो पहिलो हो भने शम्भु चालिसे र देवेन्द्र डंगोलको अर्को मुद्दामा समेत मिश्रसहितको तीन सदस्यीय इजलासले कात्तिक ८ मा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ।
मंसिर १३ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको गोविन्दप्रसाद जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट स्थगित भएको छ।
मंसिर १६ मा निर्णय सुनाउन भनी तोकिएको पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याल, भानु कणेल, लालबाबु कवारी, दिनेशप्रसाद अर्यालको मुद्दा फेरि पनि न्याायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट स्थगित भएको छ।
भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीबाटै स्थगित भएका छन् भने पछिल्ला दिनमा कि त कानुन व्यवसायीबाट हेटका छन् कि हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेका छन्। हेर्न मिल्नेमै पेस भएकामध्ये पनि फैसला हुन सकेनन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोतले भने प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले हेर्दा विवादमा पर्ने डरले भ्रष्टाचार मुद्दा कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासमा तोकिदिने गरेको जनाएको छ। ‘यसबाट उनलाई आफू जोगिएजस्तो त लागेको होला तर यत्रो दिनसम्म पनि फैसला हुन नसक्दा कि त देशले न्याय पाएन, कि दोषीका रूपमा पेस गरिएका उनीहरूले,’ स्रोतले भन्यो।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका विचारमा भने आफू विवादमा परिएला भन्ने चिन्ताले समेत प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भ्रष्टाचार मुद्दा आफूले नलिएको हुनसक्छ। ‘विशेष अदालतमा बसेर पनि फैसला गरेकाले हेर्न नमिल्ने मुद्दा पर्न सक्छ भनेर जोगिन खोजेको पनि हुन सक्छ। तर यसबाट झनै मुद्दा हटाउनेलाई सजिलो भयो,’ भट्टराईले भने।
आजको नागरिक दैनिकबाट ।
