आफै मापदण्ड बनाउने, आफै सुचना निकाल्ने अनि राजीनामा दिएर आफै निवेदन हाल्ने

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरित काम गरेका छन् ।

सचिव हुँदा आयोगको पदाधिकारीको नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने, सुचना निकाल्ने काम आफै गरेर हतार हतार राजीनामा दिई अन्तिम समयमा आयोगको अध्यक्ष हुन निवेदन हाल्ने काम गरेका छन् । आयोगको पदाधिकारीका लागि निवेदन दिन उर्जा मन्त्रालयले २१ दिने सुचना निकालेकोमा अन्तिम दिन बिहीबार उपाध्यायले राजीनामा दिई बिहीबार नै आयोगको अध्यक्षका लागि निवेदन दर्ता गर्ने काम गरेका छन् । जबकी उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार नै स्वीकृत गरेको छ ।

आफै पटक पटक अध्यक्ष भएर आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्ने र आफ्नो अनुकुल सुचना जारी गर्दै सचिवबाट राजीनामा दिएर निवेदन दिने कुरा अनैतिक र स्वार्थ बाझिने कुरा भएको एक विज्ञले बताए । उनले भने, ‘पहिले नै राजीनामा दिएर बसेको अवस्था भएको भए भन्न मिल्दैन्थ्यो । तर आफ्नै लागि मापदण्ड बनाउने, त्यसका लागि आफै पटक पटक अध्यक्षता गर्दै छलफल गर्ने, आफै सुचना निकालेर निवेदन दिने कुरा नैतिकता भएको मान्छेले गर्ने कुरा होइन् ।’

सरकार र विशेषगरी उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले जुन ढंगले अनुपकुमार उपाध्यक्षलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजेका छन्, त्यसबाट आयोगले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नसक्ने र भोलिका दिन उनी आफै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था आउने सरोकारवालाको भनाई छ । आयोग अध्यक्षका लागि उपाध्यायबाहेक पूर्वउर्जासचिव सुमन शर्मा र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुषालले पनि निवेदन दिएका छन् ।

अवकाश पाउन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा उपाध्यायले आयोगको अध्यक्षमा लोभ गर्दै गैरव्यवसायिक आचरण देखाएका हुन् । यसअघि पनि उनी निर्णय गर्न नसक्ने र अर्काको मात्रै आलोचना गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिदै आएका थिए ।

आयोग गठनका लागि उपाध्यायकै मातहतका सहसचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिले अध्यक्षसहित चार जना पदाधिकारीका लागि सुचना निकालेको हो । उर्जा मन्त्रालयले यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा भने पनि प्रतिस्पर्धा शुन्य रहने देखिएको छ ।

चर्चामा आएको १६ बर्षपछि गठन हुन लागेको विद्युत नियमन आयोगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति चयन गर्नेपर्नेमा सरकारले आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई ल्याउने योजना बनाएको छ । यससम्वन्धी ऐन दुई बर्षअघि नै बनिसकेको थियो ।

विद्युत महशुल निर्धारणदेखि विद्युतको गुणस्तर निर्धारण, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण, प्रसारणलाइन निर्माणका साथै विद्युत खरिदको नियमन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने अधिकारसम्पन्न आयोगको पदाधिकारी चयनमै विवाद सुरु भएपछि भोलिका दिनमा यसले प्रभावकारी काम गर्न नै नसक्ने देखिएको छ ।