काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को नारा बोकेर हिडेको सरकारले चालु आवको पाँच महिना बितिसक्न लाग्दा पनि ८० अर्ब १६ करोड रुपियाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । सो रकममा पनि विकासको सूचक मानिने पूँजीगत खच भने ३४ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ अर्थात ११ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जुन एकदमै न्युन हो ।
सरकारले हालसम्म खर्चगरेकोमध्ये २७ दशमलव १६ प्रतिशत चालू खर्च रहेको छ । यसअघिका सरकारले झैं यो सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी पछ्याएको देखिन्छ । यही गतिमा पुँजीगत खर्च भएमा सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ भन्ने नारा गफमै सिमित हुने प्रष्ट छ ।
सरकारले चालू आवको यस अवधिमा वित्तिय व्यवस्थातर्फ भने १५ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले सरकारलाई चालू आवको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नगर्नु भनेको छ । सरकारले चालू आवको पछिल्लो दुई महिनामा छ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन गत आवको असार मसान्तको तुलनामा चार गुणाले कम हो ।
हरेक वर्ष विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या बल्झिएपछि त्यसको समाधानको लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि अनुरुप यो सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ मा ‘अर्ली बजेट’ ल्याउँदा प्राथमिक चरणका सबै काम असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा राखेको थियो ।
साउन १ मा बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लान अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई जेठ १६ गते अर्थात बजेट सार्वजनिक भएकै दिन बजेट अख्तियारी दिएको थियो । मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि साउन मसान्तभित्र आयोजना कार्यालयहरूले स्थापना गरिसक्न समेत महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुझाएको थियो ।
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा खर्च बढे पनि सरकारको स्प्रिडअनुसार यस वर्ष खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भनेको तीन वटा निर्वाचन हो । प्रशासन संघीयता कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनतिर अल्मलियो, ठूला आयोजनाले पनि विभिन्न समस्या देखाए । एउटै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरै वटा आयोजनको ठेक्का लिने र कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृतिले गर्दा खर्च हुन नसकेको कार्यालयको बुझाइ छ ।
वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको भन्दै आवाज उठ्दै आएको छ । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन् । गत असार ३१ गते सरकारले २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने गरी कार्य गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
विभिन्न मन्त्रालयमा असार मसान्तसम्म कति खर्च गर्ने भन्ने ध्येय हाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले मासिक रुपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र सचिवसँग प्रत्येक महिना छलफल गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयमा खर्च गर्ने कुशलता न्यून देखिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने र थप बजेट निकासको लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई मन्त्रालयले धानीसाध्य छैन । संविधान जारी भएपछि पनि पुुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्तिको समीक्षामा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको निष्कर्ष छ ।
संविधान जारी भएपछि आव २०७४र७५सम्म बजेट कार्यान्वयनअनुसार पुँजीगत खर्च औसतमा ६९ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक मन्त्रालयको छ । संविधान जारी हुनुपूर्वका पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च औसतमा ७७ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
