काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु हतियारको प्रतिस्पर्धा छोडेर विश्वमा जारी हिंसा, भोक र रोकलाई निर्मुल गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा ज्ञवालीले विश्वका विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले हतियारमा लगानी गर्ने रकमको १० प्रतिशत मात्रै विश्वमा जारी हिंसा, भोक र रोगको अन्त्यका लागि खर्चिने हो भने मानवअधिकार सुरक्षित हुने तर्क अघि सारे ।
उनले थपे, ‘ठूला राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्र वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेअनुरुप काम गर्नुपर्छ । ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाईरहँदा यमन र सिरियाका मानिसहरुको हालत के छ ? त्यहाँका मानिसले खान पाएका छैनन् । शान्तिका साथ बाँच्न पाएका छैनन् । यसका बारेमा गम्भिर हुनुपर्छ कि पर्दैन् ?’
ज्ञवालीले थपे, ‘विश्वका प्रायः देशहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रलाई कानूनको रुपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ, त्यसैले विश्वमा जारी हिंसा, भोक र रोगलाई निर्मुल पार्न सक्नु आजको चुनौति हो । वडापत्रअनुसार विश्वका मानिसहरु सार्वभौम भएर बाँच्न पाउँछन्, विश्वका मानिसहरुले आर्थिक, राजनीतिक, बालअधिकार, महिला, लैंगिक, शारिरीक, मानसिक अधिकारहरुको उच्चतम प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका कानुनी सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकारको बारेमा कुरा मात्रै गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यबहारमा उतार्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सवल र सक्षम राज्यको सक्रियतामा मात्रै मानवअधिकार सुरक्षित हुनसक्छ ।’
त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले असमानता र विभेद सिर्जना भएको खण्डमा मानव अधिकारको खाँचो पर्ने बताए । उनले भने, ‘मानव अधिकारजस्तो संवेदनशील विषयलाई राज्यले उचित प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा ४७ प्रतिशत मानिसहरुले कर्जा ऋण लिएर जीवन चलाईरहेका छन् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नेपालको वर्तमान मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरकारलाई हामीले आयोगका तर्फबाट जानकारी दिइसकेको भन्दै १५२ उजुरीहरुमाथि कारबाही भएको, ३८० उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको, करिब ९३६ उजुरीहरु सिफारिस गरिएको, सबै उजुरीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ३९ प्रतिशत उजुरीहरु कार्यान्वयनमा आएको बताए ।
नेपालमा मानवअधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनीतिक एकाग्रता चाहिने उनको भनाई छ । पाठकले भने, ‘राजनीतिक दल, मावन अधिकारकर्मीलगायत सबै क्षेत्रबीच सहमति र सहकार्य चाहिन्छ । अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुमाथि राजनीतिक नजरले हेरिनुहुँदैन ।’
