काङ्ग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन पारित

आर्थिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

पार्टीको समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले यही १९ गतेको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव आज छलफलपछि पारित भएको हो । उनले केही सुझावसहितको नीति बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको बताउँदै उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए ।

ss-college

काङ्ग्रेसले आर्थिक वृद्धिसहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत् स्वीकार्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समयसापेक्ष गतिशीलता अपनाउने नीति लिएको छ । बैठकबाट पारित आर्थिक नीति आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ ।

उनले भने, “समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय सङ्घीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।” उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय संरक्षण नीति अख्तियार गरिने उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसले सङ्घीयताअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महासमिति बैठक बोलाएको हो । महासमितिको तयारीका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति, उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति र महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाको संयोजकत्वमा साङ्गठनिक समिति गठन गरिएको थियो ।

यस्तै अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा, सहमहामन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन र काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा स्थानीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।

विधान मस्यौदाका सम्बन्धमा मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा निरन्तर छलफल भए पनि सो प्र्रतिवेदन पारित हुन सकेको छैन । खासगरी पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने÷नबढाउने, पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने वा मनोनयन हुनेलगायत विषयमा बहस जारी छ । आर्थिक नीति पाारितसँगै उपसभापति निधिले पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुहुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।