गर्भनरलाई भेटेर निजी क्षेत्रले भन्यो– बढाइएको ब्याजदर तिर्नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी छैनन्

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोलीले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटी बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर अतिले बढाएको भन्दै यति धेरै ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था उद्यमी व्यवसायीको नरहेको बताएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले बैंकहरुले अचानक र अस्वाभाविकरुपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै गर्भनर नेपालको ध्यानाकर्षण गरायो । ऋणीको कर्जा तिर्नसक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ब्याजदर बढाउनु युक्तिसंगत होइन भन्दै महासंघले यसबाट उद्योग व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले निर्माणधिन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको, नया“ परियोजना ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास हुँदै गएको, उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकमा लगानी बढाएर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला ब्याजदरले उल्टै असहज स्थिति सिर्जना गरेको बताइन ।

महासंघले ब्याज दर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको सुझावसमेत गर्भनर नेपाललाई पेश गरेको छ । जसमा

बैंकको ब्याजदर र तरलतासम्वन्धमा
१. बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्नुपर्ने,

२. सरकारको पू“जीगत खर्च बृद्धि हुनुपर्ने,

३. संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याज दर
तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५
प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने,

४. विगतमा बैंकको पू“जी रु दुई अर्ब हु“दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पा“च
प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पू“जी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत छ । अतः
ब्याज दर अन्तर तीन प्रतिशत प्रतिशत गरिनुपर्ने,

५. बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्यान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,

६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपिया“ जम्मा
गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।

द्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धमा
७. उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाइ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी, फर्मले गरेको क्वाटर्ली स्टक रिपोर्टलाई मान्यता दिनुपर्ने,

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपिया“ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनुपर्ने,

९. पुर्नकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुर्नकर्जाको निश्चित सीमा (रु दश करोडसम्म) तोकिनुपर्ने साथै पुर्नकर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि रु. १०० अर्ब गरिनुपर्ने,

१०. भारतमा उत्पादित मालवस्तु भारतबाटै नेपालभित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हु“दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पा“चदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पा“च प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टीटी) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,

११. चीनमा उत्पादित मालवस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपालभित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हु“दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पा“चदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पा“च प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टीटी) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,

१२. भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हालसम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने,

१३. बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रोमिशरी नोट भइसके पछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने,

१४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तैः बचत भौचर, ऋण, प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने,

१५. नेपालबाट भारत पैठारी हुने फलफूल, तरकारी जस्ता बस्तुहरु चा“डै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपिया“ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनुपर्ने,

१६. नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टिहुने, विदेशमा आइतबार छुट्टिहुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीन दिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरादिन कार्य गर्नुपर्ने,

१७. निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदानसमेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई बृद्धि गरिनुपर्ने,

१८. ह्वाइट इकोनोमीलाई बढाउन इकमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

महासंघको ध्यानाकर्षको प्रतिउत्तरमा गर्भनर नेपालले यतिखेर निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भएकोले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको संकेत दिएको जिकिर गरे । उनले गएको दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको र यो अहिलेसम्मकै राम्रो भएको बताए ।

राष्ट्र बैंक अहिलेको ब्याजदर बृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वास समेत दिलाए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement