काठमाडौं । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ता एवं अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको सम्पति सार्वजनिक गर्नको लागि नागरिक आयोग गठन गरिएको जनाइएको छ ।
अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता, प्रशासक, कर्मचारी, पत्रकारलगायतको स्रोत नखुलेको सम्पति सार्वजनिक गर्नको लागि अधिवक्ता सत्यालको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन गरिएको जानकारी दिइएको हो ।
आयोगको सदस्यमा दामोदर त्रिपाठी, अमित देव, कृष्ण प्रसाई, विजय अधिकारी, रमाकान्त झा, सुजन नेपाली, ललिता लिम्बू, गजेन्द्र ढकाललगायत छन् । अभियानका संयोजक स्वागत नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पतिका साथै राज्यका महत्वपूर्ण सूचना विदेशीका एजेन्टलाई बेच्नेहरुको नाम, ठेगाना, सूचना र इमेल सार्वजनिक गर्न ‘भूमिगत साइबर गुरिल्ला’ गठन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विगतमा बलात्कारको शिकार भएकी नारीहरुको लागि निःशुल्क रुपमा न्यायिक मैदानमा उभिएर बहस गर्यौं । भ्रष्ट, नैतिक पतन, समाजले बहिष्कार गरिएका व्यक्तिहरुलाई चुनावमा उठ्न नदिन आवाज बुलन्द गर्यौं । आज हामी मुलुकको महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर नेपाली जनताको बीचमा छौं । स्रोत नखुलेको सम्पति र महत्वपूर्ण सूचनाहरु बेच्ने राष्ट्रघातीहरुको बिरुद्धमा साइबर गुरिल्ला परिचालन गरेका छौं । नेता, पत्रकार, ब्यापारी र अन्य व्यक्तिहरुका गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्नको लागि अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन गरेका छौं । यसमा सबै नागरिकको साथ रहने विस्वास लिएका छौं ।’
राज्यले हरेक नागरिकको सुरक्षा अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्ने नेपालको भनाई छ । उनले भने, ‘हामी माथिको सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गर्दै केही मानिसहरुले सुरक्षा माग्नुहोस् भन्नुभएको थियो । हामीले सूरुदेखि नै महसुस पनि गरेका थियौं तर राज्यबाटै हामीमाथि सुरक्षा छैन् ।’
उनले अघि थपे, ‘हामीले राज्यमा बसेर जनताको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेका र देशभित्रका महत्वपूर्ण सूचनाहरु विदेशीलाई बेच्ने राष्ट्रघातीहरुको बिरुद्धमा काम गर्दा राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिँदैन् । यसमा हामी प्रष्ट छौं, दुई करोड जनताले तिरेको कर केही सीमित व्यक्ति र आसेपासको भरणपोषणमा खर्च भैरहरेको छ । यो जघन्य अपराध हो ।’
संयोजक नेपालले हिजोका दिनसम्म बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने खालको जीवनस्तर भएका नेता, प्रशासक, व्यापारी, पत्रकारहरुको वर्तमान विलासिताको अवस्थाका बारेमा अभियानले गहन अध्ययन अनुसन्धान गरि नागरिक आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने बताए ।
