काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण र त्यसैसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय समितिहरू एकपछि अर्को गर्दै होडबाजीको शैलीमा ‘फिल्ड’ मा पुग्न थालेका छन् ।
७६ किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भएको छैन। डीपीआरबिनै नेपाली सेनाबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ।
फास्ट ट्र्याक कुन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्ने विषयमा नै सांसदबीच एकमत छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याकको विषयमा ललितपुरको खोकना र बुङमती पुगेर अध्ययन गरेको छ। विकास तथा प्रविधि समिति पनि फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गर्न जाँदैछ। विगतमा संसद्को विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरुलाई अध्ययनको विषय एउटै बनाउँदा एकअर्कासँग समन्वय गर्न सभामुख र उपसभामुखले सल्लाह दिएका छन्। तर समितिहरुबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले समितिहरूले एउटै विषयमा अध्ययन गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले समितिका सभापतिहरूलाई यही सल्लाह दिएका छौं।’
विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले फास्ट ट्र्याक आफू नेतृत्वको समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताइन्। विकास तथा प्रविधि समिति पुस १ गते फास्ट ट्र्याकको स्थलग अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उनले दिइन्। ‘अहिले फास्ट ट्र्याक भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा हामीले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गर्दा कसैसँग समन्वय गर्नुपर्र्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अरु समितिले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गर्ने हो भने हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ। हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग समन्वय गर्नुपर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ। यो समितिले एक महिनाअघि नेपाली सेनाकै खर्चमा हेलिकोप्टरबाट फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलको अनुगमन गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिले फास्ट ट्र्याकको विषयमा नेपाली सेनाका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्यो। यस विषयमा छलफलपछि सो समितिले पनि ललितपुरको बुङमती र खोकना पुगेर स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रक्षा मन्त्रालय पनि पर्छ। समितिभित्र पनि यसबारे विवाद भएको थियो। समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले फास्ट ट्र्याक कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका थिए। नेपाली सेनाले गर्ने काम र मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक लगेको हुनाले समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्ने अधिकार राख्ने समिति बैठकमा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताएका थिए। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले पनि श्रेष्ठकै जस्तै धारणा राखेकी थिइन्।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई फास्ट्र्याक निर्माण जिम्मा दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट भौतिक मन्त्रालयमार्फत सेनालाई पठाउने हुँदा यो विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सो समितिको दाबी छ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार र मंगलबार फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको छ। १४ जना सांसदसहितको सो टोली मंगलबार राजधानी फर्किएको छ।
यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्ने हुँदा ती आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको निरीक्षण अध्ययन गरेको समितिका सचिव सुदर्शन कुँइकेलले बताए। यो समितिका सदस्य सिमरासम्म जहाजमा र त्यहाँबाट निजगढसम्म गाडीमा गएका थिए। संसदीय समितिले पटकपटक अध्ययन गरे पनि फास्ट ट्र्याकको काममा तीव्रता आएको छैन। संसदीय एक समितिका सदस्यका अनुसार फास्ट ट्र्याक सांसदहरुका लागि मनोरञ्जन गर्ने विषय बनेको छ।
आजको नागरिक दैनिकबाट ।
