काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी पुसभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा बुधबार उनले यस प्रदेशको राजधानी अहिलेकै ठाउँ हेटौंलाई रहने बताए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘आउने पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण गर्छौं । तर अहिले राजधानी तलमाथि गरियो भने एक वर्ष फेरि भौतिक संरचना तयार पार्नकै लागि समय खेर जान्छ । हामीले नसकेर नामाकरण नगरेको होइन् । हामी यो जम्माजम्मी दश महिना भुईं र सुकुलमा बसेर काम गरेका हौं । यो अवधिमा हामीले सारा संरचना तयार गर्यौं । हामी बल्ल ट्रयाकमा हिँडेका छौं ।’
उनले आफूहरु भर्खरै एउटा ट्रयाकमा हिँड्न थालेको र अब विकास निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ है भनेर हिंडिरहेको अवस्थामा फेरि राजधानीलाई तलमाथि गरिए एक वर्ष ब्याक हुने बताए । पौडेलले भने, ‘हाम्रो राजधानी अहिले जहाँ छ, जसरी काम भैरहेको छ, भौतिक संरचनासहित त्यहाँ सेटअप छ । अब त्यो ठाउँबाट राजधानी लानेबित्तिकै हामीले यो वर्ष गरिएका योजनाहरुलाई बाधा पुर्याउँछ । १३ वटै जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरु स्थापना र्भसकेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरु सबै बनिसकेका छन् ।’
काम गर्नको लागि आफूहरुले वातावरण तयार पारेको उनको जिकिर छ । पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अहिले १० महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले के गर्यो ? भनेर प्रश्नहरु उठेका छन् । होलान् । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छैन् । केही समस्याहरु थिए । हामीलाई कानुनको अभाव थियो । हामीलाई टेक्ने ठाउँ थिएन् । कानुन नबनाईकन अगाडि बढ्ने हामीसँग कुनै आधार थिएन् । त्यसैले हामीले कानुन बनाउनको लागि प्राथमिकता दिएका थियौं ।’
उनले अब लगभग कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसकिएको बताए । उनले भने, ‘धेरै प्रतिशत कानुनहरु बनाईसक्यौं । अब कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसक्यौं । हामीले २५÷२६ वटा कानुनहरु बनाईसक्यौं । र, त्यो बजेटमा पनि निस्किसकेको छ । त्यो प्रमाणित पनि भैसकेको छ । त्यसैले अब काम गर्नको लागि धेरै समस्या हामीलाई छैन् ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरुको अब केन्द्रिय सरकारसँग मुख्य माग भनेको नै केन्द्रिय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाईदिओस् भन्ने नै रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न सकेनौं होला । कामहरु भएनन् होला । तर, साझा अधिकारका सुचिका लागि केही कानुनहरु पहिला केन्द्रले बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै हामीले बनाउनुपर्छ । अहिले ६ वटा कानुनहरु केन्द्रले बनाउनुपर्छ ।’
पौडेलले आफूहरु ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गम्भिर रुपमा उठाएका विषयहरुमा कर्मचारी र कानुनको समस्या रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं । अहिले करारमा पनि कर्मचारी राख्न नपाउने अवस्था छ । अर्कोतिर जसरी पनि काम गर्नुपर्ने छ । तर सरकारले माथिबाट कर्मचारी नपठाउने समस्या छ । कर्मचारी पठाए पनि असाध्यै थोरै संख्यामा पठाउने गरिएको छ । हामी उत्साहका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरिरहेका छौं । तर, हामीलाई कानुन र कर्मचारीको समस्या छ । बाधा छ ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले कानुन र कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरुले जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको विकास निर्माणका कामहरु गर्न नसकेको स्वीकार गरे । यद्यपी उनले आफूहरुले यो बीचमा धेरै कामहरु गरेको पनि दाबी गरे । पौडेलले भने, ‘सबै जिल्लामा कार्यालयहरु गठन गरेर काम सुचारु गर्यौं । आवश्यक संरचना निर्माण भैसकेका छन् । १३ वटै जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरु सुरु भैसकेका छन् ।’
अबको केही दिनभित्रै जनताले अनुभुति हुनेगरि, देखिनेगरि, बुझ्नेगरि र हाम्रो प्रदेश सरकारले गरेको भन्नेगरि आफूहरुले काम अगाडि बढाउने उनले घोषणा गरे । उनले भने, ‘अहिले हामीले मूलतः भौतिक पूर्वाधार, सिँचाई, खानेपानी र सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका काम गरिरहेका छौं । यीमध्ये पनि हामीले सडकका धेरै कामहरु गरेका छौं । हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सडक बनाउने भनेर पहिचान गरेकाहरुको अब कोटेशन निस्किने, टेण्डर आह्वान हुने काम हुन्छन् । कतिपय टेण्डर भैसकेका छन् । कतिपय हुनेक्रममा पनि छन् ।’
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले साझा समस्या प्रधानमन्त्रीसामू राखेको पनि पौडेलले सुनाए । उनले भने, ‘परिषदको बैठकबाट हामीले कार्यदल पनि गठन गरेका छौं । कार्यदलले अब पुस ३ गते आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउँछ । र, त्यो प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि मात्रै कहाँ–कहाँ के–के कमिकमजोरी छन् ? र कुन तहबाट त्यसको हल गर्नुपर्ने हो ? कुन मन्त्रालयसँग त्यो सम्बन्धित छ ? यी सबै कुराहरु भैसकेपछि अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यी समस्या हल गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।’
