काठमाडौँ । महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच बिहीबार चर्काचर्की परेको छ । महासमिति बैठक शनिबार सुरु हुँदै छ ।
बैठकमा पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी पराजित हुनुमा सभापति देउवाको कार्यशैलीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउँदै आलोचना गरेका थिए ।
उनले सरकार, संसद् र पार्टी नेतृत्व कमजोर बन्दा र कार्यशैली राम्रो नहुँदा पार्टी लथालिंग बनेको उल्लेख गर्दै समग्र पक्षको ‘पोस्टमार्टम’ गर्नुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै सभापति देउवा पौडेलप्रति खनिए ।
पौडेलसँग मात्रै नभएर आफैंले केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनीत गरेकाहरूले समेत आफूविरुद्ध आलोचना गरेको भन्दै देउवाले आक्रोश पोखे । पौडेलबाहेक अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापाप्रति उनी खनिएका थिए । सिटौला, केसी र थापा गत १३ औं महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्रीका प्रत्याशी थिए । पराजित सबै पदाधिकारीलाई देउवाले पहिलो चरणमै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका हुन् ।
चुनाव गराएको जस लिने तर पार्टीको शर्मनाक हार हुँदा पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिने भन्दै पौडेलले देउवाको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले सभापतिलाई आफ्ना कमजोरी स्विकार्न आग्रह गरे । ‘कमजोरी स्विकार्नु भो भने हामी राजीनामा दिनुहोस् भन्दैनौं,’ पौडेल कड्किए, ‘पार्टी शर्मनाक रूपमा हार्दा पनि तथ्यांक देखाएर हारेको छैन भन्ने ? यस्तो तर्क कसैले पत्याउँछ ?’ आरोप लगाएकाले सभापति देउवा निकै आक्रोशमा आए ।
‘चुनाव हार्ने अनि दोष जति सबै मलाई थुपार्ने ?’ महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहतिर देखाएर देउवा पौडेलप्रति झोक्किए, ‘उहाँहरू (कोइराला र सिंह)ले भन्न मिल्छ, तपार्इंले भन्न मिल्दैन । दुइटा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेकाले हारेको हो । मैले गर्दा हारेको हो ? मलाई मात्रै दोष दिने ? तपाईंलाई मैले चुनाव हराएको हो ? झूट बोल्ने ?’
पौडेलले पार्टीलाई सच्याएर अघि बढाउन आफूले लामो समय पर्खेको तर सुधारको कुनै गुन्जायस नभएको बताए । ‘कार्यकर्तालाई समान अवसर र समभावबाट मात्रै समझदारी निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो गर्ने गरी सभापति अघि बढ्ने अवस्था देखिएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले पनि संस्थापन र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको धार विद्यमान छ, यसलाई मेटेर पार्टी अघि बढाउने कार्ययोजना खोइ रु’ उनले सरकार, संसद् र पार्टी सञ्चालन कार्यशैलीकै कारण पार्टी कमजोर भएको उल्लेख गरे ।
नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलमा पार्टी एकताका लागि आफूले त्याग गरेको तर सभापतिले त्यसलाई बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । नेविसंघलगायत अन्य संगठनको अधिवेशन गराउन नचाहेको आरोप पनि पौडेलले लगाए ।
सभापति देउवाले भने सबैभन्दा बढी त्याग आफैंले गरेको बताए । विरोध र असहयोगका कारण आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै बचाउ गरे । ‘विधानविपरीत भयो भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन गरें । फेरि गठन गर्न नाम देऊ भनें, दिइएन । पार्टीका विभाग र अनुशासन समिति गठन गर्न खोजें, नाम दिइएन,’ देउवाले भने, ‘गाली गरेर केही फाइदा छैन । कम्युनिस्टलाई गाली गर्ने शक्ति खर्चेर मलाई गाली किन गर्नुहुन्छ रु फेरि अर्को चुनाव हुन्छ । जितेर आउन सक्ने गरी अहिल्यैदेखि लाग्नुहोस् ।’
आफूविरुद्ध लाग्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भन्दै सभापतिले मनोनीत सदस्यहरूलाई चेतावनीसमेत दिए । ‘मैले नै मनोनीत गरेका सदस्यले मलाई नै गाली गर्ने ? नैतिक रूपमा मिल्ने कुरा हो ? गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए निकालिसक्नुहुन्थ्यो,’ देउवाले आक्रोश पोखे, ‘पञ्चायतकालमा झन्डा हल्लाउनेहरूले मेरो विरोध गर्ने ?’
पौडेलले राजनीतिक प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्तावको पनि आलोचना गरे । ‘यिनमा न देशको चित्रण छ, न समस्या छ । न त समाधान । जताततै कम्युनिस्ट पार्टीले पेलेको छ । साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । चुनाव गराएकामा सभापतिलाई धन्यवाद दिएर केही अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘खोइ यी विषय राजनीतिक प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्तावमा आएको ?’
गगन थापा र प्रदीप पौडेलले पार्टी हारबारे राजनीतिक प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्ताव कतै पनि उल्लेख नभएकामा आपत्ति जनाए । ‘सभापतिले निर्वाचन गराएको कुरा लेख्ने तर हारको जिम्मा नलिने ?,’ थापाले भने, ‘वाम गठबन्धनले चुनाव हारेको भन्ने ? स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन थिएन त, किन हार्यो ? त्यसको जवाफ चाहिँदैन ?’
‘१० महिनामा ओली नेतृत्वको सरकारको फेहरिस्त राखेर कांग्रेस कार्यकर्तालाई उत्साही बनाउन सकिन्थ्यो, प्रस्तावमा त्यस्तो कतै भेटिँदैन,’ प्रदीपले भने, ‘राजनीतिक प्रस्ताव पढ्नेबित्तिकै कार्यकर्तामा थप तागत आउनु पर्दथ्यो तर त्यस्तो छैन ।’
गत चैत–वैशाखमा बसेको बैठकले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिले सामूहिक रूपमा लिने निर्णय गरेको तर त्यस्तो निर्णय प्रतिवेदनमा नआउनु दुःखद भएको उनले बताए । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टीभित्र बृहत् एकतामा जोड दिँदै पार्टीमा आस्था राख्ने शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायत जागिरेसँग लेबी उठाउने प्रस्ताव ल्याउन नहुने बताए । आलोचनापछि राजनीतिक प्रस्ताव बिहीबार पारित गरिएन ।
पार्टी विधानमा पनि सहमति जुटाउन दिनभरको प्रयास सफल हुन सकेन । पदाधिकारी संख्यामा मोटामोटी सहमति बने पनि सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने मागमा संस्थापन पक्ष मानेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि सबै पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा राख्नुपर्ने माग संस्थापन इतरपक्षको छ ।
तर संस्थापन पक्ष सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन हुनुलाई पनि निर्वाचन मान्नुपर्ने भन्दै उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीमा एक एक र कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छ ।
सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र मीनेन्द्र रिजालबीच केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि छलफल भएको थियो । छलफलमा सभापति देउवा दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्रीसहित ८ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन सहमत भएका छन् । तर सबै पदाधिकारी निर्वाचनको पक्षमा भने देखिएनन् ।
सहमति नजुटे केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या र पदाधिकारी यथावत् राखेर सहमतिका साथ महासमिति बैठकमा मस्यौदा लैजानुपर्ने पक्षमा संस्थापनपक्षीय नेताहरूको जोड छ । ‘विवादित विषयमा सहमति नजुटे पुरानै व्यवस्था यथावत् राखेर जानुपर्छ, दुइटा मस्यौदा लैजान हुन्न,’ संस्थापन पक्षका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘दुइटा प्रस्ताव गयो भने महासमिति बैठक ध्रुवीकृत हुन्छ । पार्टीलाई झनै अप्ठ्यारो मोडमा पुुर्याउँछ ।’
बिहानदेखि विधानमा सहमति जुटाउने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको छ । कार्यसमितिको बैठकले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।
बिहीबारको बैठकले महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रस्तुत गरेको पार्टीको सांगठनिक प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र लेखा समितिका सभापति श्याम घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।