इयूको असहमतिपछि इटालीले पुनः बजेट ल्यायो, घाटा बजेट जीडीपीको दुई प्रतिशतमा राख्ने प्रतिवद्धता

घाटा बजेट

मिलान, इटाली । इटालीले इयूद्वारा लगाइने प्रतिबन्धलाई टार्न सरकारद्वारा प्रस्तावित घाटा बजेटलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत बराबर बनाउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस पहिले प्रस्तावित घाटा बजेटप्रति इयूको असहमति रहेपछि सरकारले पुनः दोहोराएर बजेट योजना प्रस्ताव गरेको हो ।

इटालीका प्रधानमन्त्री जुसेपे कोन्टेले ब्रसेल्समा यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लाउड यङकरसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भने, नयाँ प्रस्तावमा बजेट घाटालाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशतबाट २.०४ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

united

उनले थपे, “सरकारले थप वित्तीय स्रोतहरूको खोजी गरी यूरोपेली आयोगसँग वार्ताका लागि मार्ग तयार गरेको छ ।” तर मार्ग के हुन् भन्नेबारे उनले उल्लेख गर्न चाहेनन् ।

“हामीले समाधानका लागि सकारात्मक वातावरणको निर्माण गरेका छौँ,” कोन्टेले थपे, छलफलले ‘लाभदायी वातावरण’को निर्माण गरेको छ । इटालीको गठबन्धन सरकारमा सामेल दुबै पक्षले रोजगारीको माग गर्ने ‘पाइफस्टार मुभमेन्ट’ र यूरोपेली लिगद्वारा फिर्ता गर्न माग गरेको अलोकप्रिय पेन्सन सुधारको कार्यक्रमसहितको नयाँ प्रस्तावलाई समर्थन गरेका उनको भनाई थियो । “हामी निर्वाचन अभियानमा जाहेर गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नागरिकबीच सही तथा इमान्दार बन्दैँ इयूप्रति जिम्मेवार पनि बनेका छौँ ।”

इयू आयोगले इटालीको लोकप्रिय नाराका आधारमा सत्तामा पुग्न सफल सरकारको योजना इटालीद्वारा प्रस्ताब गरिएको पूर्व बजेटलाई इयूले अस्वीकार गरेको थियो । इयूले सस्तो लोकप्रियताका लागि आउने बजेट सार्वजनिक इटालीले लिएको कर्जा घटाउन सफल नहुने भन्दै यस पहिले इटालीको सरकारले गरेको घाटा बजेटलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

इयूले नयाँ प्रस्ताव मुल्याब्कन गर्न केही दिन लगाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुल्याङ्कनपछि बजेटलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने इयूले बताउने छ ।

यद्यपि प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री कोन्टेको भनाइ थियो । तर छलफल र इटालीद्वारा ब्रसेल्सको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिक्रियासँगै मिलानको स्टक बजारमा झण्डै २ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

यद्यपि इटालीको सरकारले बषौँको आर्थिक सब्कटबाट कमजोर आर्थिक विकासका लागि खर्चवृद्धि आवश्यक भएको र यसका लागि घाटा बजेट उत्तम विकल्प रहेको जनाएको छ । आयोगले बजेट घाटाले इटालीको विकासलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै भविष्यमा पनि बजेट कटौति गर्न दवाव दिइने बताएको छ ।