काठमाडौँ । विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा करिब १३ करोड रुपियाँ सरकारी बजेट खर्च भएको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले मंसिर दोस्रो साता गरेको सम्मेलनमा १२ करोड ८५ लाख रुपियाँ खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सडक टालटुलका लागि १० करोड, सुरक्षा कार्यका लागि २ करोड ३० लाख र सरकारका तर्फबाट भएको द्विपक्षीय वार्ता तथा उच्च अधिकारीको स्वागतका लागि ५५ लाख रुपियाँ खर्च भएको हो ।
यो रकम क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा भइसकेको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ‘सबै निकायबाट ३२ करोड माग भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर माग गरेअनुसार बजेट निकासा भएन ।’
बजेट माग भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा राज्यढुकुटीबाट खर्च गर्न नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो । सम्मेलनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूको समर्थनका कारण अर्थले पूरै बजेट रोक्न भने सकेन ।
निकासा भएको बजेट सम्मेलनकै लागि भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको सरकारको दाबी छ । विदेशस्थित उच्च ओहदाका सरकारी अधिकारीले प्रयोग गर्ने सडक टालटुल, सुरक्षाकर्मी परिचालन, विशिष्ट अधिकारीसँग गर्ने भेटवार्ता र स्वागतमा बजेट खर्च भएको जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा शीर्षकमा ११ करोड रुपियाँ अर्थसँग मागेको थियो । यसमध्ये अर्थले सुरुमै २ करोड रुपियाँ निकासा दियो । त्यसले अपुग भएको भन्दै पुनः माग भएपछि थप ३० लाख रुपियाँ निकासा दिएको ती अधिकारीले बताए । गृहले यो बजेट सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई खाजा र भत्ता शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागले उपत्यकाका सडक टालटुल गर्न २० करोड रुपियाँ मागेको थियो । यसमध्ये १० करोड रुपियाँ मात्रै निकासा दिएको अर्थले जनाएको छ । ‘यसभन्दा बाहेक अब थप बजेट निकासा हुने सम्भावना छैन,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।
एसिया प्यासिफिकका लागि खर्च भएको रकम गत भदौमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनको भन्दा २ करोड कम हो । बिमस्टेक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको खर्चबाहेक करिब १५ करोड रुपियाँ लाग्ने प्रस्ताव ५ वटा मन्त्रालयले तयार गरेका थिए ।
मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म यूपीएफ नेपाल च्याप्टरले उपत्यकामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनस्थलको व्यवस्थापन र पाहुनाको बसोबास खर्च भने फेडेरेसन आफैंले गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन ४५ देशका १५ सयभन्दा बढी सहभागी नेपाल आएका थिए ।
सम्मेलन आयोजना समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गरेका थिए । धर्म प्रचारका लागि खोलिएको गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारका वर्तमान र पूर्वउच्च अधिकारीको सहभागिता आलोचनाको विषय बनेको थियो ।
सम्मेलनमा कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहित ४५ देशका अधिकारी सहभागी थिए । उनीहरूसहित ७ राष्ट्रका सरकारप्रमुख, उपप्रमुख, ५ प्रथम महिला, १० पूर्वराष्ट्र र सरकारप्रमुख, एक वर्तमान उपप्रधानमन्त्री, ७ मन्त्री, ५ संसदका सभामुख तथा उपसभामुख गरी १५ सय अतिथि सहभागी भएका थिए ।
यसमध्ये केही उच्च अधिकारीलाई सरकारले औपचारिक भन्दै स्वागत सत्कार गरेको थियो । हुन सेन र सुकीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसित भेट र द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक लाख अमेरिकी डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार आयोजकले दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पुरस्कारको रकम नेपाली युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एक कोष स्थापना गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
