पार्टीभित्रका आलोचकहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा ओली

Advertisement

काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै राष्ट्रियता, सांगठनिक एकीकरण र सरकारबारे छुट्टै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले देशका कतिपय भूभागमा प्रायोजित रूपमा शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने विखण्डनकारी तत्वबारे सरकार र पार्टी दुवै मौन रहेको भन्दै राष्ट्रियताका सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन अपूरो रहेको बताएका छन्।

‘अध्यक्षद्वयले देशका कतिपय भूभागमा प्रायोजित रूपमा शान्तिसुरक्षामा खलल उत्पन्न गर्ने विखण्डनकारी तत्वहरु रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि त्यस्ता क्रियाकलाप कसले किन गरिरहेको छ ? सरकारले नियन्त्रणका लागि के गर्यो ? कस्तो परिणाम हासिल गर्यो भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ । यस्तो समूहलाई वैधता दिन सरकार स्वयंले योगदान पुर्याएको देखिएकोे छ’, रावलले भने।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १४ पृष्ठको फरक मत राख्दै नेता रावलले काठमाडौंमा भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताले शिर निहुरिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘युनाइटेड पिस फेडरेसन (युपिएफ)को उक्त कार्यक्रममा नेता तथा सरकारको सहभागिता केकति कारणले भएको हो ? त्यो राजनीतिक एवं कूटनीतिक रूपमा गल्ती हो। निजी र धार्मिक संघसंस्थामा सरकारको सहभागिता आलोचनापूर्ण छ।’

नेता रावलले सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेटमा सरकार झुकेको र स्वेच्छाचारी ढंगले कर्मचारी खटाउँदा परेको असरबारे समेत पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्।

उनको दस्ताबेजमा पार्टी संगठन निर्माण र सरकारको समीक्षा पनि समेटिएको छ। नेता रावलले पार्टी एकीकरणपछि संगठनात्मक अवस्था र नौ महिना सरकार सञ्चालनको विषयलाई पनि छलफलका एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रियताका पक्षमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र सरकार चलाउन पार्टी नेतृत्व र र प्रधानमन्त्री दुवै असफल रहेको रावलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेता रावलले एक व्यक्ति एक पदअनुसार पार्टी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ओली प्रधानमन्त्री बनेकाले अध्यक्षको भूमिका एकल रूपमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिन माग गरे।

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरेका थिए। पार्टी विधानअनुसार र सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार नचलेको टिप्पणी उनको थियो। नेता भट्टराईले पार्टी गुटका आधारमा चलाइएको दाबी गरे। ‘गुटका आधारमा पार्टी चलाइँदा कसैलाई जिम्मेवारीको खातैखात र कसैलाई छिँडीमुनिको बास भएको छ’, खासगरी यो समस्या पूर्वएमालेभित्र छ’, भट्टराईलाई उधृत गर्दै एक सहभागीले भने। नेता भट्टराईले सांगठनिक एकीकरण ढिला हुनुमा पूर्वएमालेभित्रको नेतृत्वले गरेको गुटबन्दी नै कारक रहेको जिकिर गरे।

पार्टी एकताका नाममा एउटा विचार समूहका नेताहरूलाई लेखेट्ने काम भइरहेको भन्दै उनले नेतृत्वको तीव्र विरोध गरे। उनले भने, ‘ककसलाई सिध्याउने, ककसलाई बचाउने भन्दाभन्दै ढिला भयो। एकीकरणले पूर्णता नपाउँदैको गुटबन्दीले पार्टीलाई सिध्याउँछ। खासगरी पूर्वएमाले नेतृत्वले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ।’ नेता भट्टराईले पार्टीमा दाउपेच, धोकाधडी र नेताहरूमा विश्वास संकट बढेको बताए। आलोचकलाई सिध्याउने अभियानमा नेतृत्व आफैं लागेको भन्दै नेता भट्टराईले बैठकमा भने, ‘मान्छे त लखेट्नुहोला तर, ती मान्छेको भूतले सपनामा पनि लखेट्छ। चैनले सुत्न पनि पाउनुहुन्न।’ उनले अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदन भुत्ते र अस्पष्ट भएको आरोप लगाएका थिए। ‘राजनीतिक प्रतिवेदन भनेको प्रशिक्षण सामग्री पनि हो। यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। तर, अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन वैचारिक रूपमा भुत्ते र अस्पष्ट छ, काट्दै नकाट्ने हतियार लिएर नेताकार्यकर्तालाई लड्न जाऊ भनेर हुँदैन, युद्ध जितिँदैन,’ भट्टराईले भने।

भट्टराईले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिएका थिए। उनले भने, ‘हाम्रा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा समेटेर प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुहोस्। राजनीतिक प्रतिवेदनलाई राजनीतिक प्रतिवेदनजस्तो बनाउनुहोस, अनि मात्र त्यसको आधारमा हामी जनताको बीचमा जान सक्छौं।’ भट्टराईले वामदेव गौतमले प्रस्तुत गरेको बेग्लै प्रतिवेदनमा कतिपय पक्ष राम्रा रहेको भन्दै त्यसको समर्थन भने गर्न नसकिने बताएका थिए।

वैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले सरकारको बचाउ गर्दै कतिपय राम्रा कामलाई पनि पार्टीका नेताहरूबाट आलोचना भएको बताएका थिए। पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएपछि नेकपाका नेताहरूले मापदण्डविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। बैठकमा यसबारे भनाइ राख्दै नेता पोखरेलले मुख्यमन्त्री भए पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट आफू पछि नहट्ने बताएका थिए। उनले भने, ‘बरु मेरै कारण समस्या भएको हो भने प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन पाऊँ। मुख्यमन्त्री पद चाहिएन तर पार्टी जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ। ’

बैठकमा केशव बडाल र सत्यनारायण मण्डलले सरकार र पार्टी दुवैको बचाउ गरेका थिए। अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझीले सरकार र पार्टी दुवैमा गुटबन्दी र फरक धारलाई पेल्ने नीति राम्रो नभएको बताएका थिए। सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक प्रतिवेदन पूरा नभएको बताएका थिए।
आजको अन्नपूर्ण दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement