काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुँजीबजारको समस्याप्रति बल्ल चिन्तित हुन खोजेको देखिएको छ । पुँजीबजारप्रति विगतमा निकै नकारात्मक रहेका उनी पछिल्लो समयमा बजारमा भारी गिरावट भएर धेरै लगानीकर्ताको अवस्था नाजुक बनेपछि अर्थमन्त्रीमा सकारात्मक सोच देखिएको हो ।
सोही क्रममा उनले मुद्रा तथा पुँजीबजारका प्रवृत्तिहरु अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल पनि बनाए । डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू पुँजीबजारको समस्याप्रति निकै चिन्तित रहेको पनि बताए ।
उनले हिजै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अर्को बैठकमा पुँजीबजार सुधारका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए । खतिवडाले पुँजीबजार किन यसरी घट्यो भन्ने कुरामा आफू पनि आश्चर्यमा परेको भन्दै यसको सुधारका लागि सबै उपायहरु अपनाउने आश्वासन पनि दिए ।
कार्यदलका एक सदस्य अम्बिका पौडेल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री अहिले पुँजीजबारप्रति सकारात्मक र यस क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर रहेको हामीले पायौं । उहाँले देखाउनुभएको तदारुपताले हामी धेरै आशावादी छौं ।
गत मङ्सिर २० गते गठित कार्यदललाई सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनिए पनि अध्ययनका क्रममा केही थप समय लागेकाले हिजो मात्रै प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
कार्यदलको सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता सङ्घका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्न सहसचिव थिए ।
प्रतिवेदनले दिएका मुख्य सुझावहरु यस्ता छन्ः
१) ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा र बैंकमार्फत शेयर कर्जाको ब्यबस्था गर्ने ।
२) मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मानिएको अवस्थामा शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० मा झार्ने ।
३) शेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत बनाउने तथा प्राथमिक पुँजीको कर्जा सीमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाउने ।
४) हकप्रद र बोनसको कारण मूल्य समायोजन हुँदा मार्जिन कल आउने समस्या अन्त्य गर्ने ।
५) एक महिनाभित्र पूर्ण अनलाइन प्रणालीलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा बैंकहरुमा एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित बनाउने ।
६) एक अर्ब वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूँजी बजारमा ल्याउने ।
७) ब्रोकर कमिसन र पूँजीगत लाभकर घटाउने ।
८) वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने र हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने ।
९) हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनी बैंकले खरिद गर्न सक्ने तथा उनीहरु एकआपसमा गाभिने ब्यबस्था गर्ने ।
१०) गैरआवासीय नेपालीका साथै विदेशी संस्थालाई पूँजी बजारमा ल्याउने ।
१०) लगानीकर्ता कोषको व्यवस्था गर्ने तथा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा आम्दानीबाट निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने ।
११) नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वलाई बिनिवेश गरि नयाँ शेयर संरचना बनाउनुपर्ने ।
१२) क्रेडिट रेटिङमा ग्रेड ४ भन्दा माथि अंक ल्याउने कम्पनीहरुलाई साधारण शेयर निष्काशनमा बन्देज लगाउने ।
१३) एफपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीको एफपीओ मूल्य नेटवर्थभन्दा बढी हुन नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने ।
१४) १० करोड रुपियाभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा नभई ओटिसी मार्केटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१५) रियल सेक्टरका कम्पनीहरु नियमनका लागि छुट्टै नियमक निकायको ब्यबस्था गरी ती कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड ३ वर्ष थप गर्ने । लगायत
