काठमाडौं । कर्मचारी समायोजना अध्यादेश २०७५ गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव रुपनारायण भट्टराईले अध्यादेशप्रति कर्मचारीको तर्फबाट आएका गुनासाहरुलाई आफूहरुले आत्मसात गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सह–सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘कर्मचारीहरुको तर्फबाट आएका ९९ प्रतिशत गुनासाहरु वृद्धिविकासबारे छन् । यो अध्यादेशले विगतकोभन्दा राम्रो अवसर सिर्जना गरेको अवस्था छ ।’
भट्टराईले अध्यादेश हुबहु कार्यान्वयन गर्ने जनाए । तर, यससम्बन्धमा आएका गुनासाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘यो समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको पनि सहभागिता गराईसकेका छौं । अब समितिमा आएका गुनासाहरुलाई नीतिगत रुपमा पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भनेर नै अगाडि बढिरहेका छौं । र, निजामति कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने होईन, मनोवल उच्च पारेर नै समायोजन गर्नुपर्छ । किनभने, निजामति कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामहरु उच्च मनोवलका साथ गयो भनेमात्रै सम्पादन राम्रो हुन्छ । र, हामीले परिकल्पना गरेको सुशासन कायम हुन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको स्थानीय घरदैलोको सेवा त्यो पूर्ण हुन्छ ।’
समितिमार्फत आएका गुनासाहरुलाई आफूहरुले सम्बोधन गर्ने भट्टराईको भनाई छ । उनले भने, ‘अरु व्यक्तिगत गुनासाहरु छन् भने व्यक्ति–व्यक्ति विशेष गुनासो सम्बोधन गर्ने अवस्थापनि रहँदैन । धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरुलाई समेट्नेगरि गुनासाहरु सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीको मनोवल गिराउने काम गरेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘कर्मचारीको मनोवल बढाउनेगरि अध्यादेश सच्याउनुपर्छ । सुधार गर्नुपर्छ । र संशोधन गर्नुपर्छ ।’
ढकालले अध्यादेशले कर्मचारीलाई टेका लगाउने काम गरेपनि छाहारी हाल्ने काम भने नगरेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अध्यादेश कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिसकेको छ । उनले भने, ‘हामी समायोजन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न तयार छौं । हामी ९९ हजार कर्मचारी समायोजनमा जान आँतुर छौं । तर, आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाएर होईन ।’
ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको हकमा श्रेणी र तहमा जाने बाध्यात्मक अवस्था किन आयो भनेर पनि प्रश्न गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृद्धिविकासको ढोका अध्यादेशमा बन्द गरिएको पनि गुनासो पोखे । ढकालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुलाई निश्चित् अवधिपछि संघमा पनि आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले अध्यादेशप्रति आफूहरुको असहमति नभएको तर यसभित्र रहेका विषयमा असहमति रहेको स्पष्ट पारे । उनले हतारमा अध्यादेश ल्याईएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
पोखरेलले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी भएको पनि आरोप लगाए । समायोजन अध्यादेशले वरिष्ठ कर्मचारी संघमै बस्ने कनिष्ठहरू स्थानीय तह वा प्रदेशमा खटिने व्यवस्था गरेकाले खटिएर जाने कर्मचारीलाई फेरि संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएकाले आफूहरुले यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग राखेको उनले सुनाए ।
कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ । सरकारले उच्च प्रशासकहरुको लहैलहैमा लागेर यो अध्यादेश ल्याएको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । पोखरेलले भने, ‘कर्मचारीका लागि यो अध्यादेश संविधान नै हो । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल भएको छैन । यसमा हाम्रो गुनासो हो । सरकारले मुलभुत कुरा लत्याएको छ ।’
संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय निजामति सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘यी महत्वपूर्ण तीन ऐन किन थाँती राखियो ? सरकार आफुखुशी कर्मचारी समायोजन गर्न जाँदैछ, कालान्तरमा यसले सरकारलाई नै असर पुर्याउँछ ।’
कर्मचारी समायोजन भएर जान तयार रहेको तर यसको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने पोखरेलको भनाई छ । पोखरेलले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग टेबुल टक हुनुपर्छ । कर्मचारीको वृद्धिविकास नरोकियोस् ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाँले अध्यादेशले कर्मचारीलाई विभेद गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा कर्मचारीमाथि भय र त्रास उत्पन्न गरी बलमिच्याँइमा यो अध्यादेश ल्याएको छ ।’
कर्मचारीलाई खुसिकासाथ, आत्मसम्मानपूर्वक जनताको सेवा गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगरे सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतीशील, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने उनको भनाई छ । बानियाँले भने, ‘त्यो अवस्था नआउन दिन सरकार सजक हुनुपर्छ । अध्यादेशको विरुद्धमा स्वतस्र्फुत रुपमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भैसकेका छन् ।’
बानियाँले खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले क्षमताअनुसार देशको मुख्य सचिव हुन पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले थपे, ‘खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीसँग क्षमता छ भने उसले मुख्यसचिव हुन पाउनुपर्छ, तल्लो तहको कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीबीच ठूलो विभेद छ, यो विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ, अध्यादेश सच्याउनुपर्छ ।’ बानियाँले अध्यादेशमा गोलमोटल भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
गत मङ्सिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ को विरोधमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
