काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
सहसचिवस्तरका एक कर्मचारीलाई काम नदिएको भन्ने विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उनलाई काम लगाउन दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसमेत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवेहलना मुद्दा दर्ता भएको हो।
मंसिर २६ मा दर्ता नम्बर ०७५—एपी—०२६९ भएको अवहेलना मुद्दा पुस १ मै पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट फैसलासहितको मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दायर भएको सम्भवतः यो पहिलो अवहेलना मुद्दा हो।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूहको राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणी पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा सो दरबन्दी कटौती हुँदा आफूलाई अन्यायपूर्वक सरकारले फाजिलमा राखेकाले वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै सो मन्त्रालयका सहसचिव रामआधार साहले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उनलाई काममा लगाउनू भन्ने ओदश दिएको थियो। सो आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेशकुमार थपलियालाई अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकलाई कुनै कानुनी कारणबिना पदअनुरुपको जिम्मेवारी नदिई राख्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन भन्ने ठहरसहित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र (तत्कालीन कामु) र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले २०७४ साउन १३ मा साहलाई तीनमहिनाभित्र काम दिई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। ‘कार्यालयमा हाजिर गराएर दिइने तलबमात्रै वृत्ति विकासको स्वरुप हुन सक्दैन। सम्बन्धित पदमा कार्यरत रहँदा प्राप्त हुने अन्य सुविधा, सम्मान र सन्तुष्टि पनि कर्मचारीको कार्यउत्प्रेरणा कायम राख्ने महवपूर्ण तत्वहरु भएकाले कर्मचारीलाई त्यस्ता कुराहरुबाट वञ्चित गर्न पनि मिल्दैन।
यदि वञ्चित गरिन्छ भने त्यसको जायज कानुनी आधार हुनैपर्छ’, सर्वोच्चको सो फैसलामा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदकलाई पदअनुरुपको जिम्मेवारी नदिई राख्ने आधार विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छैन। तसर्थ, जे–जो चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई रा।प। प्रथम श्रेणी (प्र) पदको पदीय जिम्मेवारी दिने गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्च अदालतको सो फैसला १५ साउनमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि सो को कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइएकाले विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय माग अवहेलना मुद्दामा गरिएको छ।
आजको नागरिक दैनिकबाट ।
