मेलम्चीको ठेकेदारले छोड्नुको रहस्य यस्तो रहेछ

मेलम्चीको ठेकेदार

काठमाडौं । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अवस्थामा पुग्नुमा खानेपानी सचिव र मेलम्ची विकास समिति बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । ठेक्का रद्द भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेकाले आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ ।

खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी)ले कात्तिक ९ गते नै पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल दिएको थियो ।

united

सीएमसीको बिलउपर मन्त्रालय र बोर्ड दुवै कारबाही नगरी गुपचुप बसे । ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो । फेरि पनि ठेकेदारको पत्रलाई वास्ता गरिएन । सीएमसीले मंसिर १८ गते डीआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १ सम्म) भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को पत्र लेख्यो । उक्त पत्र मेलम्चीले ‘प्राप्त गरेको’ भन्दै छाप लगाएर पठायो, तर फेरि पनि कारबाही गरेन ।

पुस १ गते पनि भुक्तानी नगरेर सचिव र कार्यकारी निर्देशकले ठेकेदारका प्रतिनिधिलाई मौखिक रूपमा ‘तिमीले काम रोकेमा ठेक्का रद्द गरी अर्को विकल्पबाट काम अघि बढाउँछौं’ भने । त्यसको भोलिपल्ट सीएमसीले पुस २ गते ठेक्का रद्द (टर्मिनेसन) भएको चिठी पठायो । ‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको’, आयोजना स्रोतबाट प्राप्त सीएमसीले लेखेको पत्रमा छ ।

ठेक्का रद्द भएको पत्र लेखी सोही रात ११ बजे इटालियन ठेकेदारका कर्मचारी क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । उनीहरूले हवाई टिकट एक महिनाअघि नै लिइसकेका थिए । यता, ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको थाहा पाएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, खानेपानीमन्त्री बिना मगरका सहयोगी विजय भट्ट ३० जना प्रहरीको फौज लिएर ठेकेदारका कर्मचारी बसेको ठमेलस्थित होटलमा पुगे । भट्टले सबै विदेशीको राहदानी खोसे । ठाकुरले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।

स्वदेश फर्कन लागेको ठेकेदारलाई रोकेर सचिव ठाकुरले भोलिपल्ट मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाए । भट्टले खोसेका आठवटा राहदानी सम्बन्धित विदेशीलाई फिर्ता दिए । ठाकुरले भने अध्यागमन कार्यालयमा फोन गरी आठ जना इटालियनलाई जान नदिनू भन्ने आदेश दिए ।

वार्ता क्रममा ठेकेदारले बुधबार आफ्ना माग राख्यो । ठेकेदारले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो र मुख्य माग क्रिसमसमा आफूहरू घर जान पाउनुपर्ने राखेका छन् । सीएमसीले डीआरबीले निर्णय गरेको ३६ करोड रुपियाँ बिनासर्त तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेको छ । अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण (आइपीसी) अन्तर्गतको १५ करोड रुपियाँ कट्टा नगरी आयोजनाले दिनुपर्ने, भेरियसनबापतको करिब ६० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्का माग छन् । विगतमा इन्जिनियर (परामर्शदाता)ले प्रमाणित गरी भुक्तानी भइसकेको आईपीसीहरूबाट झन्डै ३० करोड रुपियाँ आयोजनाले कट्टा गर्ने भनेकोमा त्यो कट्टा गर्न नपाउने ठेकेदारको माग छ ।

ठेकेदारले आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल कुनै पनि जरिवाना (लिक्विडेसन ड्यामेज) लिन नपाउने दाबी गरेको छ । ‘यी मागमा मेलम्ची सहमत भए त्यसको भोलिपल्टदेखि काम सुरु गर्ने’ ठेकेदारको पत्रमा उल्लेख छ । बिहीबार मन्त्रालयमा ठेकेदारसित भएको बैठकमा सरकारले ठेकेदारका दुई माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक भएको छ । डीआरबीले तय गरेको ३५ करोड रुपियाँ र आइपीसीको १५ करोड रुपियाँ दिन मन्त्रालय राजी भएको छ भने भेरियसन अर्डरबापतको ६० करोड रुपैयाँमा असहमति जनाएको छ ।

सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशकले खानेपानी मन्त्रीले ठेकेदारले भुक्तानीका लागि गरेको ताकेता र पत्राचारबारे अवगत गराएनन् । बरु सचिव ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गरी ‘ठेकेदार दुई अर्ब रुपियाँ लिएर भाग्न लागेकाले आपूmले कारबाही गर्न लागेको’ भन्दै भ्रमित गराउन सफल भए । सचिवको कुरा सुनी कुपित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारलाई तत्कालै कारबाही गर्न निर्देशन दिए । यता ठाकुरले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको’ भन्दै ठेकेदारका कर्मचारीलाई धरपकड गर्न लगाए ।

आयोजना स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मेलम्चीका उपल्लो तहका पदाधिकारीले ठेकेदारसँग कमिसन माग गरेको तर ठेकेदार आपूm दिन असमर्थ रहेको जनाएपछि उसको पत्राचारप्रति उदासीन बनेका हुन् ।

ठेकेदारका माग
– डीआरबीले निर्णय गरेअनुसार ३५ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने

– आईपीसीको १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने

– भेरियसनबापतको ६० करोड रुपियाँ पाउनुपर्ने

– इन्जिनियरले प्रमाणित गरिसकेको ३० करोड रुपियाँ कट्टा गर्न नपाउने र

– निर्माण नसकुन्जेल आयोजनामा कुनै जरिवाना लगाउन नपाउने

सरकार सहमत
– ३५ करोड रुपियाँ तत्काल भुक्तानी गर्न

– आईपीसीको १५ करोड रुपियाँ दिन

– भेरियसन नदिन
आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट ।