काठमाडौं । पहिलेको भद्र सहमतिलाई तोड्दै ब्याजदर बढाउने प्रतिश्पर्धामा लागेका बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाव पश्चात फेरी ब्याजदर घटाउने भद्र सहमति गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर ब्याजदर घटाउन दबाब दिएपछि बैंकरहरुले बिहीबारनै यस्तो भद्र सहमति गरेका हुन् ।
यसअघि गत मंसिर १८ गते नेपाल बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा लगाइँदै आएको व्याजको सीमा हटाउने सहमति गरेको थियो। त्यसपछि बैंकहरुले उच्चदरमा व्याज बढाएर निक्षेप मुद्दतीमा १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए ।
निक्षेपको व्याज बढेसँगै कर्जाको व्याज बढाउन थालेपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई निक्षेपको व्याजदर नबढाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दबाब दिँदै आएका थिए ।
संघको बिहीबार बसेको बैठकमा बैंकरहरुले व्यक्तिगत बचत खातामा वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका छन् । यसैगरी, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दतीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति गरिएको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नै राष्ट्र बैंकको पहलमा निक्षेपको व्याजदर घटाइएको हो । समितिले बुधबार मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या सुल्झाउन ५८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी धेरैले बढाएपछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भोगिरहेका थिए । निक्षेप र लगानीबीचको खाडललाई पुर्न बढी व्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा बैंकहरु लागेका थिए । अहिले औसतमा बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) करिब ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
