कोशी कोरिडोर ठेक्कामा ऋणदातालाई लगाइएको आरोप झुट्टो, योजनावद्ध ढंगले करोडौं भ्रष्टाचार

Nepal Electricity Authority

काठमाडौं । कोशी कोरिडोर प्रसाणलाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा ऋणदाता भारीय एक्जिम बैंकलाई लगाइएको आरोप झुट्टो रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

यस आयोजनाका लागि पहिलो पटक गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एउटा ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर उसले काम नगरेपछि उसले राखेको धरौटी रकम गैरकानुनीरुपमा फिर्ता गरी पुनः टेण्डर गरेर ५७ करोड महंगोमा अर्को कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने काम गरिएको थियो ।

united

अघिल्लो ठेक्का सम्झौता तोड्नुको कारण भारतीय एक्जिम बैंक भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बताउँदै आएको छ । तर, त्यो कुरा सरासर झुट भएको प्राधिकरण स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजाजबाट पुष्टी हुन्छ । प्राधिकरण अधिकारीहरुले भने भारतीय एक्जिम बैंक नमानेकाले पुनः ठेक्का गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

यस आयोजनामा भारतीय ऋण लगानी भएकाले भारतीय कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नियमसंवत भए पनि एक्जिम बैंकलाई जुनसुकै कम्पनी हुँदा पनि सरोकार हुँदैन् । दोस्रो कुरा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणमा जस्तो उनीहरुको खरिद निर्देशिका पनि यसमा आकर्षित हुँदैन् । नेपालकै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया हुने हो । तेस्रो कुरा एक्जिम बैंक भारतले नेपालको आधिकारिक निकायले प्रक्रियासम्वत ढंगले छनौट गर्ने निर्माण कम्पनीप्रति आफूहरुको कुनै असहमति नरहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

त्यो हुँदाहुँदै प्राधिकरणले कोशी कोरिडोरको ठेक्कामा कैलश देव व्यूल्ड (इण्डिया) एस लिमिटेडसँग एक करोड ९९ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरियो । सम्झौताअघि उसले खरिद ऐनअनुसार १० प्रतिशत पफमेन्स ग्यारेन्टीको रुपमा आफूले राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि जम्मा गर्यो । सम्झौता भएको सात आठ महिनासम्म काम नगरी बसेको कैलाश देवलाई एकाएक प्राधिकरणले धरौटीवापतको २१ करोड ४७ लाख रुपियाँ गैरकानुनीरुपमा फिर्ता गरेर अर्को टेण्डर गर्यो ।

पछिल्लो ठेक्कामा अघिल्लोसँग सम्झौता भएको रकमभन्दा ५७ करोड रुपियाँभन्दा बढिमा लार्सेन एण्ड टुर्बो लिमिटेड (इण्डिया)सँग सम्झौता गरियो, जुन कम्पनी यसअघि चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा काम गरेको कम्पनीसमेत हो ।

चमेलियाका तत्कालिन प्रमुख एवं प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग लार्सेनले राम्रो सम्वन्ध बनाएकाले अघिल्लोसँग सम्झौता नियोजितरुपमा लार्सेनलाई ५७ करोड महंगोमा ठेक्का मिलाउने काम भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । प्राधिकरणका काँग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस आयोजनामा घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूहरुसँग यसको प्रमाणसमेत रहेको बताएका थिए ।

प्रक्रिया के हुनुपर्ने ? के गरियो ?

सुरुको बोलपत्र एकखामे बोलपत्र बोलपत्र प्रक्रियामा आधारित भएकाले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरिन्छ । उक्त मूल्यांकनमा बोलपत्रदाता सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहरिएमा उसको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता हुन्छ ।

यदी पहिलो बोलपत्रदाता सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहरिएमा क्रमसः दोस्रो, तेस्रो रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताको प्राविधिक पक्षमा मूल्यांकन हुन्छ । । जुन बोलपत्रदाता सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहरिन्छ, त्यसपछिको प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदैन् ।

भारत वा चीनको एक्जिम बैंक मात्रै नभएर विश्व बैंक जस्ता संस्थाको आयोजनाहरुमा पनि यही बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाठ ठेक्का दिने चयन छ । यही प्रक्रियाअनुसार कोशी कोरिडोरमा भारतीय कम्पनी कैलाश देवको आर्थिक प्रस्ताव सबैभन्दा कम भएको र प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गर्दा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएकोले उसको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ ।

कोशी कोरिडोरको सन्दर्भमा एक्जिम बैंक अफ इण्डियाको भूमिका निर्णयकर्ताको रुपमा छैन् । सो कुरा सो बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । अर्को कुरा उसले दिनसक्ने सुझावहरु कार्यान्वयनयोग्य भए ठेक्का सम्झौताअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोशी करिडोरको ठेक्कामा सम्झौता भएर धेरै महिना बितेपछि मात्रै एक्जिम बैंक अफ इण्डियाले नमानेकाले अर्को टेण्डर गर्नुपरेको तर्क गर्नु सरासर झुट र बदमासी हो ।

बैंकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा प्राविधिक प्रस्तावमा सामान्य डेभियशन भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनको विशेषाधिकार भएको र सो विषय नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको भावनाअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा बैंकले लागत अनुमानभन्दा २८ दशमलव ३७ प्रतिशत कम रकम कबोल गरिएकोले ठेकेदारबाट समयमा काम गर्न ढिलाई हुन्छ कि ? भन्ने चिन्ता उसले जनाए पनि नेपालको खरिद प्रक्रियाअनुसार नै काम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालको खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता भइसकेर ठेकेदारले काम नगरेपछि उसले राखेको धरौटी फिर्ता दिनु त परको कुरा, नयाँ प्रक्रिया गर्दा लाग्ने थप लागतसमेत उसैबाट अशुल उपर गर्नुपर्ने नियम छ ।

यो कुरामा आँखा चिम्लिएर प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन ताकेता नगर्नु र गोप्यरुपमा उसलाई धरौटी फिर्ता दिएर अर्को टेण्डर गर्नु कानुनको उल्लङघन र अनियमिता प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट राज्यलाई ७८ करोड रुपियाँभन्दा बढि आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।

सँगसँगै एक्जिम बैंक अफ इण्डियाले पहिलो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम लागत अनुमानभन्दा कम भएर उसले शर्तअनुसार काम नगरेमा दोस्रो कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न सकिने सल्लाह पनि दिएको छ । तर, त्यसो नगरी प्राधिकरणले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा गएको छ ।

पुनः टेण्डरमा जानुको कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग निकट मानिएको (दोस्रो टेण्डरमा ठेक्का हात पार्ने) लार्सेन एण्ड टुर्बो पहिलो पटकको टेण्डरमा तेस्रो नम्बरमा थियो । एक्जिम बैंकको सुझावअनुसार जाँदा पनि दोस्रो नम्बरकोले ठेक्का पाउने लार्सेनले नपाउने भएपछि पुनः टेण्डर गर्ने काम भएको प्राधिकरण स्रोतको कागजपत्रहरु देखाउँदै भन्यो ।

अर्कोतर्फ बोलपत्र दाखिला भएपछि ठेक्का सम्झौताको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म सबै बोलपत्रदाताहरुको बिड भ्यालिडिटी÷बिड सेक्युरिटीको समयावधि अनिवार्यरुपमा बढाउनुपर्छ । यसको लागि इम्प्वायरले सम्वन्धित सबै ठेकेदारलाई पत्राचार पनि गर्नुपर्छ ।

सन् २०१७ मे ३० मा प्राधिकरणले एक्जिम बैंक अफ इण्डियालाई लेखेको पत्रमा दोस्रो बोलपत्रदाताको बिड भ्यालिडिटी २९ मार्च २०१७ र बिड सेक्युलिटी ३१ मार्च २०१७ मा समाप्त भएकाले दोस्रो बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले कानुनीरुपमा गम्भीर गल्ती यहींनेर गरेको स्रोतको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, ‘कैलाश एस जेभीससँग ठेक्का सम्झौता भएपछि बाँकी बोलपत्रदाताको बिड सेक्युलिटी अवधि बढाउन पत्राचार नगर्नु भनेको ठेक्का प्रक्रियाको पहिलो चरण सम्पन्न भएको भन्ने बुझाइ नै हो ।’ आफू कानुनीरुपमा फँसिसकेपछि पुनः बोलपत्रका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापनले एक्जिम बैंकलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका तत्कालिन उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले हस्ताक्षर गरी एक्जिम बैंकलाई पठाएको पत्रमा सबै परिस्थिति र प्रावधान नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, नियम र विनियमअनुसार प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको वा अन्य कानुनको कुन नियमको कुन दफाअनुसार नयाँ बोलपत्रमा जान लागिएको हो, उल्लेख गरिएको छैन् ।

विदेशी दातृ निकायको ऋण र सहायता रकममा सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि नै नो अब्जेक्शन लेटर÷सल्लाह÷सहमति जे लिनुपर्ने हो, त्यो लिएर मात्रै लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरी ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया गर्नुपर्नेमा कोशी कोरिडोरमा त्यो गरिएको छैन् । ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि नै सम्झौताको मस्यौदा बैंकमा पठाउनुपर्नेमा त्योसमेत यसमा गरेको देखिन्न । सम्झौता भइसकेपछि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार काम अघि बढ्ने भएकाले सम्झौता पठाउनुको अर्थ नरहेको स्रोतको भनाई छ ।

कोशी कोरिडोरमा अर्को अनौठो विषय के पनि छ भने पहिलो पटकको टेण्डर प्रक्रियामा २८ मिलियन अमेरिकी डलर रकम प्रस्ताव गरेको लार्सेन एण्ड टुर्बोले दोस्रो पटकको ठेक्कामा २५.५ मात्रै प्रस्ताव गरेको छ, जुन रकम दोस्रो नम्बरमा रहेको केइसी इन्टरनेशनलको भन्दा शुन्य दशमलव ५ मिलियन डलर मात्रै कम छ । यसरी हेर्दा लार्सेनले प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरेर रकम प्रस्ताव गरेको प्रष्ट हुन्छ ।