एनसेल कर अभियन्ता भन्छन्– म एक्लै कति बोल्ने ? ७२ अर्ब अशुल्ने कुरामा न सरकार बोल्छ न पार्टीहरु

Bimal Koirala

काठमाडौं । गत बर्ष एनसेलको स्वामित्व बिक्रीवापत उसले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर अशुल्ने कुरामा नागरिक समाजको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कर अशुल्ने कुरामा सरकार नै उदासिन रहेको बताउँछन् ।

सरकार र संसदलाई कर अशुल्न गर्न गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येका एक डा. कोइराला अहिले भने निराश र शिथिल देखिन्छन् । उनसँगै अर्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि एनसेलको कर अशुली अभियानमा सक्रिय थिए । उनी चीनको लागि राजदूत भएपछि यस विषयमा मौन बस्दै आएका छन् ।

united

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा कोइरालाले भने, ‘नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले रोई कराई गरेपछि केही रकम त उठ्यो । बाँकी रकम अशुल्ने कुरामा सरकारले नै चासो दिएन् । कर नतिर्न एनसेलले पनि चलखेल गर्न थाल्यो ।’

एनसेलको बक्यौता अहिले ७२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । चौतर्फी दबाबपछि एनसेलले २३ अर्ब रुपियाँ बल्लतल्ल तिरे पनि बाँकी रकम तिर्ने कुरा एनसेल छोडेर गएको यसको पूर्वलगानीकर्ता नर्वेजियन कम्पनी टेलियासोनेरातर्फ तेस्र्याउने काम भएको छ । एनसेलले नेपालको अदालतलाई समेत प्रभाव पारेर आफ्नो नाफा लैजान सफल भएसँगै धेरै मानिसहरु निराश भएका थिए ।

डा. कोइरालाले सरकारले एनसेलको बक्यौता उठाउन किन आनाकानी गरिरहेको छ ? आफूले बुझ्न नसकेको बताए । उनले सरकारले कर उठाउन चाह्यो भने कुनै पनि कुराले नरोकिने भन्दै उनले राज्यको उठाउनुपर्ने कर नउठाउन र उठ्न नदिन हाम्रै राज्य संयन्त्रहरुसमेत लागेको बताए ।

कोइराला भन्छन्– दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, दलहरु छन्, यति ठूलो रकम अशुल उपर गर्ने कुरामा उनीहरु किन बोल्दैनन् । म एक्लै कति दिन बोल्ने ? बोल्न परे म अझै पनि बोल्छु । तर म एक्लै बोलेर हुने कुरा होइन ? कर नै नउठाउने हो भने राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ ? गरिव जनतासँग बढि बढि कर उठाउने ? एनसेललाई चाहीं छुट दिन मिल्छ ?

उनले बिगतमा एनसेलको कर अशुल्ने कुरामा सरकार डगमगाएको बेला आफूहरुले कर उठाउन बाध्य पारेको स्मरण गर्दै यस कुरामा संसदीय समितिहरु मौन बस्नुको अर्थ आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा विवादास्पद व्यक्ति भए पनि एनसेलको कर अशुलीको विषयमा भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनले एनसेलको बक्यौता अशुली गर्न अर्थ मन्त्रालयले नै रोकेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

झाले एनसेलको बक्यौता अशुल गर्न अर्थले आफूलाई अनुमति दिए एक मिनेटमै सबै रकम अशुलउपर गरिदिने भन्दै तर अर्थ मन्त्रालयले एनसेलसँग अशुल गर्नुपर्ने रकम एनसेल छोडिसकेको टेलियासोनेराको दायित्व बनाएर एनसेललाई चोख्याउन खोजेको बताउँदै आएका छन् ।

एनसेलको लाभकर विवाद उत्कर्समा पुगेको बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायतलाई टेलियाका अधिकारीहरु आएर भेटेपछि एकाएक एनसेलको कर अशुलीको विषयले नयाँ मोड लिन थालेको थियो । अहिले ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचारीहरुले एनसेलको बक्यौतालाई एनसेलको नभई टेलियाको बक्यौता भन्न थालेका छन् ।