वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भष्ट्रचार गरेको भन्दै मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसहितलार्ई कारबाही सिफारिस

वाइडबडी विमान

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी ‘ए ३००’ जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसयि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको अध्यान गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

उपसिमिले आफ्नो अध्यान प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै खरिद प्रक्रियामा जम्मा ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरमा एउटा जहाज आउने देखाइएको भएपनि प्रतिजहाज १० करोड ८० लाख डलरमा किनिएको उल्लेख गरेको छ ।

निगमले खरिद गरेको र खरिद गर्ने भनिएको मूल्यमा नै प्रतिजहाज १ करोड ५० लाख डलर फरक परेको छ । फरक परेको मूल्य, जहाज खरिद गर्दा २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै ल्याउँदा भएको घाटा र सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर गरेको नियम विपरितको खर्च गरी उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिले गरेको छ ।

उपससितिका एक सदस्यका अनुसार निगमले जहाज कति मूल्यमा खरिद भएको हो भन्ने एकीन विवरण दिनै मानेको छैन। जहाज खरिद गर्दा १३४ पेजको विलअफसेलसहितको डकुमेन्ट तयार पारेको भनिएपनि समितिलाई मुस्किललले १५—२० पेज मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । यसबाट जहाज खरिदमा भएको अनियमतितालाई निगमले लुकाउन खोजेको स्पष्ट भएको उनले बताए ।

जहाज खरिदमा अनियमिततामा बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। मन्त्री अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । प्रतिवेदले यो प्रक्रियामा जो–जो मन्त्री वा बहालावाला सचिव थिए तिनले गरेको कमजोरीलाई औल्याउँदै कारवारही सिफारिस भएको छ ।

तत्कालीन समयमा पर्यटन सचिव रहेकाहरुले नै निगमको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने र हालका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

जहाज खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालक समिति रहेको उपसमितिको ठहर छ । तत्कालीन बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिधित्व गर्ने शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, बुद्धिसागर लामिछानेसहितका सहसचिवलाई कारवाहीमा गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ ।

बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी पनि कारावहीको दायरामा पर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
जहाज हेर्न जाने बहानामा नै १ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३८ जना विदेश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।