निजी कम्पनीको वासलातमा शंका लागेमा महालेखाले लेखा परिक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था हुँदै

Advertisement

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले दुईवटा वासलात बनाएर कर छली गर्ने गरेको भेटिएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीको पनि लेखा परिक्षण गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासहित लेखापरीक्षण विधेयक तयार गरिएको छ ।

यस अघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारी निकाय तथा सरकारको ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व भएका संस्थानहरुको मात्र लेखापरिक्षण गराउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अबभने आवश्यक ठानेको अवस्थामा महालेखा परीक्षको कार्यलायले निजी कम्पनीहरुको पनि लेखापरीक्षणका लागि निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यस विधेक पारित भएमा निजी कम्पनीले दुईवटा वासलात खडा गरेर कर छल्ने प्रवृतिको नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ । खासगरी निजी कम्पनीले लेखापरिक्षकसँगको मिलेमतोमा सानो आकारको वासलात खडा गरेर सोही वासलातको आधारमा लेखापरिक्षण गराई कर छल्ने गरेको सरकारी निकायको आरोप छ ।

कर प्रयोजनका लागि तयार गरिएको वासलात र बैंकबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको वासलातमा फरक देखिएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ । यस्तो घटनालाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले आफ्नो एकिकृत कर प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को को अनलाइन प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता गर्ने तयारी पनि अगाडी बढाएको छ ।

तर लखापरीक्षण बिधेयकमा राख्न खोनिएको नयाँ व्यवस्थाको निजी क्षेत्र र लेखापरीक्षकहरुको संस्था आइक्यानबाट बिरोध भएको छ । संसदको अर्थ समितिको बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा आइक्यानका अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्षहरूले विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले विधेयकमा निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त नभएको बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले संवैधानिक व्यवस्थाविपरित महालेखा परीक्षकको भूमिका विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई संविधानअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरका छन् ।

'संविधानको धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकले गर्ने काम उल्लेख छ, त्यसमा निजी क्षेत्रबारे केही उल्लेख छैन,’ उनले भने, ’प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्र थपिएको छ, जुन संविधानअनुसार भएन ।’

निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा आइक्यानले गर्ने काम नै अन्तिम हुनुपर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको माग छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कोमल चित्रकारले निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको अन्तिम अधिकार आइक्यानलाई हुनुपर्ने बताए । उनले आइक्यानसँग नियामकीय अधिकार पनि भएकाले संस्थाले त्यसलाई सबल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

छलफलमा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अडिट गरेका निजी क्षेत्रकै फाइलमा कैफियत भेटिने गरेको भन्दै यसबारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्न सक्ने बताए ।

‘अडिट गरेर कर कार्यालयमा बुझाइएको विवरण हेरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु लेख्ने गरेको छ,’ उनले भने, ’ यसको लहरो हेर्दै जाँदा लेखापरीक्षकसम्म पुग्ने गरेको छ ।’

अर्थ सचिव खनालले आइक्यान र महालेखा परीक्षकको कार्यालय दुबै सरकारको अंग भएको भन्दै यसलाई फरक राखेर हेर्न नहुने बताए । ‘निजी क्षेत्रले कर विवरण बुझाउँदा कर कार्यालयमा कागजात पेश गरेको हुन्छ, कर कार्यालयले तीमध्ये २ प्रतिशत फाइल खोल्दा पनि कमजोरी भेटिएका छन्’ उनले भने, ’यो अवस्था नआउनका लागि महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।’

बिधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्था किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रष्टाउँदै उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलले भने, ‘यहाँ दोहोरो वासलात तयार भएका छन्, त्यसका केही तथ्य भेटिएका पनि छन् ।’ त्यस्ता लेखापरीक्षक र कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र नभएकाले यो विषय राखिएको हो ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement