काठमाडौं । लेखा समितिले वाइड बडी जहाजको खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानविन गर्न गठित उपसमितिले तयार गरको प्रतिवेदनमा दोषी ठहर भएका मध्यका एक पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई नजरअन्जाद गरी प्रतिवेदन तयार गरेर आफूलाई समेत दोषी देखाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम स्वायत्त निकाय भएको र जहाज खरिदका क्रममा भएका कतिपय निर्णयहरु मन्त्रिपरिषददेखि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको भन्दै आफूलाई बैना रकम दिने कुरामा दोषी देखाउनु अन्याय हुने बताएका छन् ।
उनको विज्ञप्ति यस्तो छः
