चितवन । नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघको १८औं वार्षिक साधारणसभा सौराहामा सम्पन्न भएको छ । सभाको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले गरे ।
कार्यक्रममा ओलीले स्वच्छ उर्जा विश्वभरको आवश्यकता भएको बताए । उनले विश्वस्तरका, क्षेत्रीयस्तरका, राष्ट्रियस्तरका मञ्चहरुमा खनिज इन्धनबाट भएका क्षतिहरुबाट सचेत भई त्यस्ता स्रोतहरु न्युन गर्दै नविकरणीय उर्जा प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल आफै पनि नविकरणीय उर्जाका स्रोतहरु जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा र बायोमास उर्जामा धनी मुलुक भए पनि खनिज इन्धन आयात गर्दै उपभोग गरिरहनु परेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता नविकरणीय उर्जाका स्रोतहरु परिचालन गर्दै स्वच्छ उर्जा प्रविधि विकास गर्ने र खनिज इन्धनको आयात घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिएको छ ।
नयाँ नीति निर्माण गर्ने, भएका नीतिहरु परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको संघको भनाई छ । विद्युत उर्जा निर्यात गर्न सकिने र मुलुकलाई विद्युत उर्जा जगेडा हुने अवस्थामा भारतमा निर्यात गरी सञ्चय गर्ने र सुख्खा याममा फिर्ता लिन मिल्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको पछिल्लो परिदृश्यलाई कोशे ढुंगा मान्न सकिने उसको भनाई छ ।
यसबाट सरकार, उद्यमी र सर्वसाधारणले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भन्दै सदस्य ओलीले यसरी आउने दिनहरुमा घरायशी प्रयोजनका लागि, औद्योगिकरणका लागि, कृषि कार्यका लागि, यातायातका लागि, शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि, सञ्चारका लागि र अन्य अरु प्रयोजनका लागि नविकरणीय उर्जा उपलव्ध हुने गरी सुनिश्चित हुने लक्षण बलियो भएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम रहेको भन्दै उर्जा संप्रभुता अबको प्रमुख मुद्दा भएको बताए । ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरणका लागि नविकरणीय उर्जा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका सचिव बुद्धिरत्न खड्गेले मुलुकको आवश्यकता सुहाउँदो नविकरणीय उर्जा प्रविधि विकासका अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राज्ञिक जनशक्तिलाई उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युत सुविधा नपुगेका मुलुकका दुर्गम तथा सबै खालका क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जा प्रविधि पुर्याउँदै आएको बताए । उनले उर्जा दक्षता, जलवायु पविर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म सहकार्य गर्न केन्द्रले आधारभूत तयारी गरेको बताए ।
नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघ अध्यक्ष गुणराज ढकालले नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनका लागि भएका नीतिहरु, कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्र र उपभोक्ता मैत्री हुन नसकेको हुनाले नयाँ र परिमार्जित नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ भने । त्यसका लागि लगानी नीति, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रकोे सहभागिता जरुरी रहेको उनले बताए ।
नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष किरण गौतमले मुलुकलाई आवश्यक नविकरणीय उर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारीलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान नीति र कार्यविधिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । विशेष गरी लगानी नीति, कर नीति र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने गौतमको भनाई छ ।
करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको सौर्य उर्जा व्यवसायले वाटबाट सुरु गरेको सौर्य उर्जा उत्पादन अहिले मेगावाटमा पुगेको छ । हाल नेपालमा सौर्य उर्जा उपभोक्ताको संख्या करिब ११ लाख पुगिसकेको अनुमान छ भने करिब ६० मेगावाट विद्युत सौर्य फोटो भोल्टैक प्रविधिबाट उत्पादन भइरहेको संघको भनाई छ ।
त्यसमध्ये करिब ३ मेगावाट विद्युत नेपाल विद्युत प्राविधिकरणको ग्रिड लाईनमा कनेक्सन भइसकेको छ । नेपालको कुल विद्युतीकरणको १७ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नविकरणीय उर्जा प्रविधिबाट पुगेको छ भने कारिब १२ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको जनाइएको छ ।
हरेक घर उर्जा घर, हरेक बस्ती उर्जा बस्ती भन्ने नाराका साथ घर घरमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको भन्दै संघले हाम्रो जस्तो रन अफ द रिभरमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरु भएको देशमा जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन हुन नसक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा माग व्यवस्थापन गर्नको लागि सौर्य उर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उसको भनाई छ । यदि हामी मिक्स इनर्जीमा गयौँ भने दिउँसोको लागि चाहिने बिजुली सौर्य उर्जाबाट उत्पादन गरी प्रयोग गर्न सकिने, कुलेखानी जस्ता स्टोरेज आयोजनाहरुलाई बिहान तथा बेलुकाको पिक लोड व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, काली गण्डकी लगायत करिब २२० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अहिले पनि ४ – ५ घण्टासम्म रोकेर स्टोरेज गर्न सकिने र त्यसलाई साँझ तथा बिहानको पिक लोड समयमा प्रयोग गर्न सकियो भने भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवसथामा व्यापक सुधार आउने जनाएको छ ।
