काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सचिव प्रेम राईलाई ‘जोगाउने’ खेल सुरु भएको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउन सुझाव दिएका छन् । सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको छ ।
निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा राईसमेत सहभागी रहेको विवरण देखिन्छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेको एक पत्राचारमा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद’ खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको थियो । कंसाकारले लेखा समितिलाई समेत यही विवरणसँग मेल खाने गरी जवाफ लेखेका छन्, ‘निगमको विनियमावली २०६५ विनियम २६५ को उपविनियम २ अनुसार एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ मा विमान खरिदको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसको उपविनियम १ मा नयाँ विमान खरिद र २ मा पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाका सर्त खुलाइएका छन् । नयाँ किन्दा सोझै उत्पादक कम्पनीसँग किन्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निगमको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उपविनियम २ अनुसार पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कंसाकारले लेखा समितिमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले जवाफकै क्रममा आफ्नो संयोजकत्वमा २०७२ माघ १० गते गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन र बोलपत्रको मस्यौदालाई आधार मानी विश्लेषण गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउनु नै २०७३ वैशाख २ गते सूर्यप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको उपसमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । कंसाकारले यसबारे कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो संयोजकत्वको टोलीले २०७२ चैत २४ गते प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘त्यही प्रतिवेदनमा हामीले १ हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्ने भनेर प्रस्ताव पेस गरेका छौं । त्यसमा अन्य विस्तृत योजना पनि समावेश छन् ।’
कंसाकारको जवाफलाई आधार मान्दा उनकै नेतृत्वमा गठित टोलीले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर राईले आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरेका थिए । ‘पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिका संयोजक राईको कुनै भूमिकै थिएन भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनी निर्णय गरिएकाले सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको थिएन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।’
लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी ठहर्याई ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो । हाल गृहसचिव रहेका राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । भावी मुख्य सचिवका साथै अख्तियारको रिक्त आयुक्तमा समेत उनको नाम चर्चामा छ ।
लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति संयोजक केसीले अनियमिततामा राईलाई पनि जोड्नुको कारणबारे व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार कंसाकार संयोजकत्वको समितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै आधारित भएर अघि बढा बोर्ड अध्यक्ष राईको भूमिकामा प्रश्न गरेको हो ।
‘सरकार जमानत बस्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ । जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्न पाइँदैन,’ संयोजक केसीले भने, ‘सञ्चालक समिति पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने राईलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपरेको हो ।’
सचिव राईले भने आफ्नो नेतृत्वमा एकपटक मात्रै सञ्चालक समिति बैठक बसेको र कुनै विवादास्पद निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘महाप्रवन्धक कंसाकारको टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन हेरेर थप योजना अघि बढाउनुहोस् भनेर अर्को टोली बनाउदा कसरी अनियमितता हुन्छ ?’ उनले भने, ‘उपसमितिलाई यो निर्णय गर भनेर बाध्यकारी निर्देशन दिइएको छैन । विकल्पहरु देउ भनिएको छ । सुझाव पेश गर्न अध्ययन समिति गठन गर्दैमा अनियमितता देख्यो, उपसमितीको निर्णयले अचम्म लागेको छ ।’
शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका साथै गृहसचिव राईको नाम मुछिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसद विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, हृदयेश त्रिपाठीलगायतले राईको नाम प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले बैठक सकिएपछि समेत सचिवालयमा पुगेर राई वाइडबडी खरिद प्रकरणमा नमुछिएको भन्दै उनको नाम हटाउन दबाब दिएका थिए ।
सञ्चय कोषमा समेत
निगम मात्रै नभएर कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला कोषले विश्वसनीयताका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहँदा सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । पर्यटनबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका बेला सरकारले राईलाई कोष सञ्चालक समिति बनाएको थियो ।
२०७४ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चय कोष बोर्डले कागजात हेर्दा निगमको खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर आशंका देखियो । ‘निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरिरहेको सवालमा सञ्चय कोषले केही गम्भीर आशंकासहित प्रश्न सोधेर तिनको जवाफपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर एकाएक राईले नेतृत्व गरेको सञ्चालक समितिले कुनै पनि प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ नआई ऋण स्वीकृत गरिदियो ।’
कोषले ऋण सम्झौताको सर्तका रूपमा विमानको बुकिङ सुनिश्चितता गरिएको कागजात पेस हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यो पूरा नगरी पछि कोषले ऋण उपलब्ध गरायो । नागरिक लगानी कोषको स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लगेको ऋणबाट यिनीहरूले एयरबसमा विमान खरिदका लागि बुकिङ गरेका छन् ।’
सञ्चय कोषको २०७४ जेठ १७ को सञ्चालक समिति बैठकले चारवटा विषयमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै निगमलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चय कोष बोर्डले सुरुमा हाई–फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका नाममा रकम पठाएपछि ‘किन पछि एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर भुक्तानी गरेको’ भनी प्रश्न गरेको थियो । उसले हाई–फ्लाई एक्ससँगको सम्झौता शंकास्पद भन्दै त्यसको वैधता पुष्टि गर्न निगमलाई आग्रह गरेको थियो । उसले एयरबस र हाई–फ्लाई–एक्सबीचको खरिदबिक्री सम्झौतालाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरी प्रमाणित गरेर पठाउनसमेत भनेको थियो ।
जवाफमा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले भोलिपल्टै पत्र लेखे पनि एयरबससँग भएको सम्झौता उपलब्ध गराएनन् । उनले प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराउने भनी उत्तर दिएका थिए । फेरि एक सातापछि जेठ २५ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरी १३ बुँदे जवाफ लेखेको थियो । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको कागजात पठाए पनि मूल्य विवरण भने लुकाएको स्रोतले बतायो । ‘निगमको खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रश्न कायमै भएको अवस्थामा हतारहतार ऋण स्वीकृति दिनु गलत हो । यसले लाखौं सञ्चयकर्ताको बचत जोखिममा पारेको छ,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो ।
सचिव राईले सञ्चय कोषबाट आफ्नै नेतृत्वमा ऋण योजना स्विकृत भई फाइल अघि बढेको स्विकारे । निगमले मागअनुसार कागजात पेस गरेपछि मात्रै ऋण स्विकृत भएको उनको दाबी छ । खरिद सम्झौताको कागजात पेस भएको थियो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकार नै जमानी बस्ने निर्णय गरेपछि अरू थप कुरा किन चाहियो र ? तैपनि कुनै प्रक्रिया मिचेर काम भएको छैन । जे जे हो, उनीहरु नै जानून ।’
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
