काठमाडौं । स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । केही दातृ निकायले गत डिसेम्बरमा दिइसक्नुपर्ने शोधभर्नाबापतको करिब ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७४।७५ र २०७५।७६ को प्रगति विवरण अहिलेसम्मको आएको छैन ।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६।१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि सरकारले झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेकोमा ५० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक दाताबाट प्रतिबद्धता लिएको थियो । ‘बास्केट फन्ड’मा वार्षिक १४ अर्बको हाराहारी दिने दाताको प्रतिबद्धता छ ।
शिक्षाको बेरुजु बढ्ने
आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मा शिक्षा विभागमार्फत विद्यालयलाई रकम निकासा भएको थियो । गत चैतमा सबै जिल्ला शिक्षा खारेज भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणसमेत आएको छैन । तलब–भत्ता मात्र होइन, निर्माणको बजेटसमेत शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्यालयमा पुगेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार शिक्षाको १७ अर्ब बेरुजुमध्ये १५ अर्ब निर्माणसँग सम्बन्धित छ । विद्यालय भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नआए बेरुजु भएको मानिन्छ । तर, कतिपय विद्यालयले निर्माणको काम सके पनि प्रतिवेदन नबुझाउँदा बेरुजुमा गणना हुने जोखिम बढेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले कार्यसम्पन्न फाराम भर्ने जनशक्तिसमेत छैन ।’
विवरण संकलन भइरहेको छः वैकुण्ठ अर्याल, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
गत २० डिसेम्बरसम्ममा शोधभर्ना हुनुपर्ने केही दाताको अझै रकम आएको छैन । त्यस्तो रकम करिब ६ अर्ब छ । दातृ निकायले विवरण संकलन गरेपछि मात्रै रकम दिने भनेकाले अहिले विवरण संकलन भइरहेको छ ।
दाताले बैठकमा ‘अब्जेक्सन’ जनाए, बाबुराम पौडेल, महानिर्देशक,
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
स्थानीय तहले आग्रह मान्दैनन्, शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिन मिल्दैन । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि विवरण आएन । बजेट अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ, हामीले दातालाई कार्यक्रमका प्रगति विवरण दिनुपर्छ । बैठकमा यकिन विवरण प्रस्तुत गर्न नसक्दा दातृ निकायहरूले ‘अब्जेक्सन’ जनाएका छन् ।
के–के छन् शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका प्राथमिकता ?
यसअघि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले शिक्षामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सो कार्यक्रम सकिएपछि सरकारले गुणस्तर वृद्धिका लागि एसएसडिपी कार्यक्रम ल्याएको हो । एसएसडिपीले विगतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै गुणस्तर वृद्धिका लागि केही नयाँ कार्यक्रम थपेको छ । ५ वर्षको अवधिमा हजार नमुना विद्यालय बनाउने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, भौतिक संरचनाको सुधार तथा माध्यमिक तहसम्म विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छन् । परीक्षा सुधार र तालिमलगायत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एसएसडिपी कार्यक्रमका लागि नौ दातृ निकायले अनुदान तथा सहयायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंकले सबैभन्दा बढी सहयताको प्रतिबद्धता गरेको छ । नौ दातृ निकायमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियनले एक प्रतिशत ब्याजमा सहायता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, नर्वे र फिनल्यान्ड सरकारले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । युनिसेफ, जाइका तथा जिपिईले समेत अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
