काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा अधिकांश झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय तथ्यलाई तोडमोड गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आर्थिक सूचकांकमा केन्द्रित रही तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचकांकमा भने गलत सन्देश प्रवाह गरेका छन् । खासगरी मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटक आगमन, यातायात सिन्डिकेट हटेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वयं सरकारी संयन्त्रको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन । वर्तमान सरकार आइसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १६ चैत ०७४ मा जारी गरेको श्वेतपत्रसँग प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई तुलना गर्ने हो भने अझ विरोधाभाष देखिन्छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई सन्तोषजनक मानेका प्रधानमन्त्रीको यो भाषण र श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीको दाबी आफैँमा मेल खाँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
सरकारी तथ्यांकः महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म कुल ४ खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो रकम कुल लक्ष्यको ४७.७३ प्रतिशत असुली हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन पुग्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार खासगरी मंसिरमा भन्सारबाट कम राजस्व उठ्दा लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकः महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म पुँजीगत खर्च केवल १५.४३ प्रतिशत भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय धर्किसक्दा केवल १५ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई प्रधानमन्त्रीले ठूलो सुधार मानेका छन् । उनले अघिल्लो वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चलाई यस वर्षको खर्चसँग तुलना गर्न खोजेको हो भने पनि तथ्यांक मिल्दैन । गत आवमा २३ पुस ०७४ सम्म ४३ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । २१ पुस ०७५ सम्म ४८ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो केवल ११ दशमलव ७८ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेका छन् । तर, त्यो के भनेको हो ? स्पष्ट छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ८ दशमलव ८८ प्रतिशत कम देखिन्छ । तर, सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा घटेको अचम्मको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
३४ प्रतिशत आयात बढेको तथ्यांक लुकाएर १२ प्रतिशत निर्यात वृद्धिमा खुसी
कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात ५.८५ र आयात ९४.२५ छ अर्थात् ५ महिनामा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात हुँदा ६ खर्ब ७ अर्बको सामान भित्रिएको छ
सिन्डिकेटको म्याद सारेर अन्त्य भएको जिकिर
प्रधानमन्त्रीको दाबीः गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकः सरकारले कम्पनी दर्तालाई उपलब्धि मानेको छ । तर, लगानी कति कम्पनी दर्ता भए भन्ने आधारमा होइन, कति रकम लगाउने प्रतिबद्धता गरे भन्ने आधारमा हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष र यस आवको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता करिब ४४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको मंसिर मसान्तसम्म १३ अर्ब १३ करोड ९६ लाख विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा जम्मा ७ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै प्रतिबद्धता आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः निर्याततर्फ यस अवधिमा नेपालको कुल निकासी १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारततर्फको निकासीमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २००६।७ यताको सबैभन्दा उच्च हो । संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फको निर्यातमा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४।१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो । जर्मनीतर्फको निकासीमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४।१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
सरकारी तथ्यांक निर्यात सामान्य रूपमा बढेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले बढाइचढाइ प्रस्तुत गरेका छन् । तर, आयाततर्फको भयावह तथ्यांक भने लुकाएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको चालू आवको पहिलो ५ महिनाको तथ्यांकअनुसार निकासी १२.३ प्रतिशतले बढेको सत्य हो । तर, सोही अवधिमा आयात ३३.८ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात र आयात प्रतिशत क्रमशः ५.८ र ९४.२ छ । ५ महिनामा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वदेश भित्रिएको उल्लेख गरिरहँदा ६ खर्ब ७ अर्ब बाहिरिएको तथ्य भने प्रधानमन्त्रीले बाहिर ल्याउन चाहेनन् । यस तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपातमा पनि ठूलो अन्तर बसिसकेको छ । आव ०७४।७५ मा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१३.६ रहेकोमा यस आवमा १ः१६.२ पुगिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामग्रीको आयातमा ४०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले शोधनान्तर बचतमा केही कमी आएको छ । तर, यो उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १.५ प्रतिशत अंकले मात्र बढी हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकः शोधनान्तर स्थिति ५७ अर्ब ३३ करोड घाटामा छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ४० करोड बचतमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘शोधनान्तर बचतमा केही कमी आएको छ ।’ जुन सफेद झुट हो ।
त्यस्तै, व्यापारघाटाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेका छन् । उनले गत वर्षको तीन महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै व्यापारघाटा बढेको उल्लेख गरेका छन् । तर, यस वर्ष ५ महिनाको तथ्यांक आइसकेको छ र सो अवधिमा व्यापारघाटा साढे ३५ प्रतिशतले बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । व्यापारघाटाको यो अवस्था अत्यन्तै डरलाग्दो हो ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४१.२ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिताका कारण विप्रेषण आयमा भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकः विप्रेषण वृद्धिका तथ्यांक सही हो । तर, बढ्नुको कारण भने अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि प्रमुख रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिताका कारण विप्रेषण आय बढेको दाबी गर्नु हास्यास्पद छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण अप्रवाह २३.१ प्रतिशत मात्रैले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ, भ्रममा रहनु उपयुक्त छैन । सिन्डिकेट अन्त्यपछिको व्यवस्थापन कार्यले पूर्णता पाएको छैन, यसका लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने गरी कामहरूलाई अघि बढाइएको छ ।
वर्तमान अवस्थाः यातायात सिन्डिकेट अन्त्य भएको छैन । सरकारले पटकपटक सिन्डिकेटको म्याद सारिरहेको छ । सिन्डिकेट गर्ने अधिकांश यातायात समिति अझै कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । बरु, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा २९ कात्तिकमा बसेको बैठकले समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गराउने अवधि मंसिर मसान्तबाट फागुन मसान्तसम्म वृद्धि गरेको छ । जब कि चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा थियो । तर, नसकेपछि मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याइयो र त्यसबाट पनि पछि हटेर फागुन मसान्तसम्म पुर्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीः सन् २०१८ को १० महिनामै गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधिकै हाराहारीमा पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले गत महिना हवाईमार्ग हुँदै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको उपलक्ष्यमा उत्सव नै मनाएका छन् । हवाईमार्गबाट मात्रै नेपाल भित्रिएका पछिल्लो दुई महिनाको पर्यटकको संख्यालाई समेत जोड्दा १२ लाख नाघेको छ । यो संख्या गत सालको यही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकः नोभेम्बर २०१८ सम्म १० लाख पर्यटक आएको सत्य हो । तर, हवाईमार्गबाट मात्रै नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्या १२ लाख नाघेको भनाइ गलत हो । किनकि बोर्डका अनुसार अक्टोबर र नोभेम्बरबाहेक अन्य सबै महिनामा स्थलमार्गबाट भित्रिएका तेस्रो मुलुक (भारतबाहेक)का पर्यटकलाई समेत तथ्यांकमा गणना गरिएको छ । यो तथ्यांक अध्यागमन विभागले संकलन गर्छ ।
श्वेतपत्रमा भन्दा सूचकांक खराब, तर सरकार भन्छ– गज्जब भयो
१६ चैत ०७४ मा श्वेतपत्र ल्याउँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसवेलाका तथ्यांकका आधारमा अर्थतन्त्र ‘टाट पल्टन’ लागेको बताएका थिए । श्वेतपत्रमा ७६ बुँदामा उल्लेखमध्ये अधिकांश आर्थिक सूचकांक त्यसवेलाभन्दा खराब भएका छन् । तर, सरकार भन्दै छ– अर्थतन्त्र गज्जब भएको छ ।
समस्याः सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो छ ।
वर्तमान अवस्थाः बजेटले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च नै २१ अर्बले घटाएर ३ खर्ब १४ अर्ब मात्रै विनियोजन गर्यो । २१ पुससम्म चालू खर्च ३२.५९ र पुँजीगत खर्च जम्मा १५.४३ प्रतिशत मात्र छ । समस्याः राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्दैन ।
वर्तमान अवस्थाः संघीय सरकारले चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, संघीय कोषमा ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । सरकारले यस वर्ष पनि राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्दैन ।
समस्याः वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ ।
वर्तमान अवस्थाः श्वेतपत्र ल्याउने वेला वस्तु निर्यातबाट आर्जित रकमले आयातको ७ प्रतिशत धान्न सक्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो घटेर ५.८ प्रतिशत मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ ।
समस्याः समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको छ ।
वर्तमान अवस्थाः कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात ५.८ प्रतिशत र आयात ९४.२ प्रतिशत छ । अर्थात् ५ महिनामा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात हुँदा ६ खर्ब ७ अर्बको सामान भित्रिएको छ । यो तथ्यबाट अहिले पनि अर्थतन्त्र आयातमुखी नै छ ।
समस्याः चालू खाता र शोधनान्तर घाटा बढ्न थालेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ ।
वर्तमान अवस्थाः श्वेतपत्र ल्याउने वेला चालू खाता १ खर्ब ४१ अर्ब र शोधनान्तर १८.३ अर्बले घाटामा थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले चालू खाता ८८ अर्ब ६४ करोड र शोधनान्तर ५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा छन् ।
समस्याः संविधानबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण गरिएको २ खर्ब २५ अर्बको खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन ।
वर्तमान अवस्थाः यस वर्ष पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको खर्चको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
