जोशीकोे सिजीे मोबाइल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेश विरुद्ध एनटीएले हाल्यो सर्वोच्चमा रिट

सिजीे मोबाइल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेशन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(एनटीए) ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।

प्राधिकरणको तर्फबाट रचिता आचार्यले आदेश खारेजको माग गर्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकी हुन् । उक्त निवेदनको विषयमा छलफल गर्न अदालतले आगामी शुक्रबार बोलाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

ss-college

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजालासले गत पौष १० गते शंकास्पद फैसला गर्दै सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा चलाउने बाटो खोलिदिएका थिए । सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

मन्त्रीपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति सिजी टेलिकमले प्राप्त गरेको दाबी गरेको भए पनि प्राधिकरणले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा सिजीको दाबी झुटो भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले अदालतमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य नै गलत रहेको छ ।

सिजि कम्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक शर्त पुरा गरी अनुमति प्रदान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको र सिजि कम्युनिकेशनले दिएको निवेदन उपर प्रस्ताव पेश भई छलफलको क्रममा रहेको प्राधिकरणले दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण निर्णय गरी त्यसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सिजी टेलिकम त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेको थियो । सोही मुद्धामा जोशीले सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आदेश दिएका थिए ।

सिजी कम्युनिकेशनले अदालतलाई भ्रममा पारी अन्तरिम आदेश गराएको प्राधिकरणको दावी छ । सिजी कम्युनिकेशनले २०६९ फागुन ११ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ ।