सबै तहका कानुनलाई सहकारीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले सहकारी संघ-संस्थाहरुमार्फत उद्यमशिलता विकासका लागि संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

सहकारी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्मको क्षेत्रअधिकारभित्र रहेकाले सबै तहमा बन्ने सबै क्षेत्रका कानुनलाई सहकारीमैत्री बनाउनका लागि सामुहिक पहल गर्ने सहकारीकर्मीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले सो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

nic-asia

गोष्ठी पाँच बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र २०७५ जारी गरी सम्पन्न भएको हो । बिहिबारदेखि शुरु भएको सो गोष्ठीले सबै क्षेत्रमा सहकारीको च्यानल प्रवेशका लागी बाधा पुर्याउने कानुनलाई संशोधनका लागि सामुहिक प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बताए। उनले भने, ‘सहकारी जागरणको चरणबाट माथि उठिसकेका छन् । अब उद्यमशिलतामार्फत दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा भूमिका खेल्न चाहान्छन् । यसका लागि सबै उद्योग धन्दामा सहकारीको प्रवेशका लागि जहाँ जहाँ कानुनी अड्चन छन् त्यसलाई हटाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

घोषणापत्रमा नविन प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहकारी संघ-संस्थाहरुका व्यवसायलाई पतिस्पर्धी बनाउँदै मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने संकल्प समेत गरिएको छ । त्यसैगरि सहकारी–सहकारीबीचको सहकार्यलाई सवल बनाई मूल्य शृङखला मार्फत प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्दै लघु, मझौला र ठूला उद्योगहरु संचालन गर्ने समेत घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सहकारीको योगदान बृद्धि गर्दै २०३० मा हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत घोषणपत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सो गोष्ठीको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका थिए भने समापन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडालले गरे ।

गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालील सहकारी उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने पूर्व मन्त्री गणेश शाहले उद्यमशिलता विकासमा नविन प्रविधिको प्रयोग विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका कार्यक्रम संयोजक नवीन कर्णले सहकारी–सहकारीबिचको व्यवसायः सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यी कार्यपत्रलगायत सहभागीहरुको बिचमा भएको छलफलको आधारमा पाँच बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र २०७५ जारी गरिएको हो । गोष्ठीमा सातवटै प्रदेशभरिका २ सय ३० भन्दा बढि सहकारीकर्मी, सरकारी तथा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।