जग्गाको कित्ताकाट रोक्का फुकुवा, अब मापदण्ड पुरा गरेमा सबै जग्गाको कित्ताकाट हुने

जग्गाको कित्ताकाट

काठमाडौं। सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउन यसअघि जारी गरेको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्दै कित्ताकाटलाई केही खुकुलो बनाएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार नयाँ निर्देशन जारी गर्दै मापदण्ड पुरा गरेका कृषि योग्य र गैर कृषि योग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्न सकिने गरी खुकुलो परेको हो ।

गत वर्ष साउन २६ गते तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। तर यस निर्णयले जग्गाको कित्ताकाटलाई रोक्नुको सट्टा झन विकृति बढाउनुका साथै सर्वसाधारणका लागि असुबिधा भएको भन्दै बिरोध भएपछि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

unitednic

नयाँ निर्देशनले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट खेतियोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरिएका जग्गाहरुको प्लटिङ वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट खण्डीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय निकायले कृषि योग्य जग्गा ठहर गरेका कुनै पनि जग्गालाई प्लटिङ गर्नका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने छैन् ।

यसैगरी निर्देशनले प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबण्डा हुने र अंश भरपाई गरि लिने प्रयोजनका लागि एक पटकका लागि खेती योग्य जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

खेती योग्य जमिन अदालतको फैसला बमोजिम कित्तकाटमा कुनै रोकावट नहुने र जग्गा धनीले बिक्री वितरण गर्न चाएमा एक आर्थिक वर्षमा बढिमा दुई कित्ता हुने गरी खण्डिकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशन जारी गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माृकुमारी अर्यालले यो निर्देशन भूउपयाग ऐन नबन्दा सम्मका लागि अस्थायी व्यवस्था भएको बताइन् । यस अघि जारी भएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि यो निर्देशन जारी गर्नु परेको उनले जीकिर गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, राष्टिय सतर्कता केन्द्र र जनप्रतिनिधिहरुको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले लामो अध्ययन गरेर यो निर्देशन जारी गरेको बताउँदै यसले अहिले कित्ताकाटमा सर्वसाधारणले भोगेको समस्या र अवाञ्छित तवरले भइरहेको कृषि योग्य जमिनको खडिकरणलाई राक्ने उनको दाबी छ ।

स्थानीय निकायमा कुनै जग्गा कृषियोग्य हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्न एक प्राविधिक समिति हुने र सोही समितिको सिफारिसका आधारमा गैर कृषि योग्य जग्गा मात्रै घर घडेरी वा प्लटिङका लागि खण्डिकरण गर्न सकिने उनले बताइन् ।

‘सरकारले कुनै अमुक कम्पनी वा संस्थालाई कित्ताकाट गर्न दिने र अरुलाई नदिने गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मापदण्ड पुरा गरेर आउने सबैलाई कित्ताकाट गर्न दिने गरी यो निर्देशन जारी गरेको छ ।’

मन्त्री आर्यालले यस निर्देशनको कार्यान्वयन पश्चात पनि विभिन्न खाले सुशासन विरोधी गतिविधि हुने गरेको पाइएमा सरकारले कडा कारवाही गर्ने बताएकी छन् ।

यसअघिको निदैशनबाट कित्ताकाट गर्न रोकिदा दलालहरु मालामाल हुने र सर्वसाधारणले अति आवश्यक परेको बेलामा पनि जग्गा बेच्न नसक्ने अवस्था सृर्जना भएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुने गरेको थियो ।

कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण जनताले जग्गा बेच्न दलालनै खोज्नुपर्ने तर दलालले भने स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलएर जग्गा खण्डीकरण गरि बेच्दै आएका थिए।

संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा अदालतमा गएपछि कानुन सम्मतनै कित्ताकाट गर्न पाउने भएपछि पछिल्लो समय १०—१५ जनाको संयुक्त नाममा जग्गा पास गर्ने र अदालतलाई प्रयोग गरि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कायम गर्न कित्ताकाट गर्ने क्रम पनि बढेको थियो।

अर्याल गत साउन १० गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। मन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिनापछी अर्यालले कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएकी हुन्।