ललितपुर । देशभरका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको पुँजी परिचालन गर्ने गरेको नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले जनाएको छ ।
संघको आइतबार सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारणसभामा संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले देशभर सञ्चालित संस्थाहरुले दुई खर्ब, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पूँजी परिचालन गरेको भन्दै सहकारी संघ संस्थाको दिर्घकालिन विकासका लागि संस्थागत सुशासन अपरिहार्य रहेको बताए ।
सदस्य संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनका लागि काम भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘संघ सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमका विनियमावलीहरु तथा कार्य विधिहरु तयार गरी लागु गरेका छौ ।
अध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघको चार वर्षीय रणनीति पनि सार्वजनिक गरे । रणनीतिमा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, पूर्वाधार विकास, सुचना प्रविधिको विकासलगायतका कुरा छन् ।
काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै संस्थाहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव वडाल, नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी बैकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ जनक शाह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निकारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली, ग्लोबल सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले शुभकामना दिएका थिए ।
कार्यक्रममा ‘गुड गभर्नेन्स इन कोअपरेटिभ अफ नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधी गर्ने द्रोणलाल पुरी र ‘क्रेडिट रिक्स म्यानेजममेन्ट इन नेपाली कर्पोरेटिभ सोसाइटी’ विषयमा विद्यावारिधी गर्ने ज्ञानेन्द्र पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, सहकारी बैकका नवनिर्वाचित अध्यक्ष उप्रेती र संचालकहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय संघ गठन गर्न पहल गर्ने, विशिष्टिकृत संघ गठन गरी मेगा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने, अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले जारी गर्ने निर्देशनहरुको परिमार्जन गर्न पहल गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यस संघमा १२ संघ २४७ संस्था आवद्ध छन् ।
