लेखाको अनौठो छानविन, मुखले भनियो, प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचार’ भन्न आँटै गरिएन् (प्रमाणसहित)

rajan-kc-nac-widebody

उपसमितिका संयोजक राजन केसी

काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिदको छानविन गर्न संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले वाइडबडी जहाज खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि उनीहरुले बुझाएको लामो प्रतिवेदनमा भने ‘भ्रष्टाचार’ शब्द कहीं कतै भेटिएन् ।

राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालवाला पर्यटनमन्त्रीदेखि पूर्व पर्यटनमन्त्रीसम्मलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, छानविन गर्न गठित उपसमितिले यसमा भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रष्ट भन्ने आँट भने गरेको छैन् ।

united

मुल समितिलाई नबुझाउँदै उपसमितिले गत पुस १८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । निकै चर्चाको विषय बनाइएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजबारे लेखा समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि सरकारले पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न रहेको भनिएको यस जहाज खरिदको अनियमितताको विषयमा निगमका दुई कर्मचारीले कर्पोरेट नेपालसँग गुनासो पोख्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि जहाज खरिदको विषयलाई प्रोपोगाण्डा बनाउने काम भएको बताए ।

जहाज खरिदका कागजपत्र देखाउँदै उनीहरुले भने– उपसमितिले सतही र अनुमानका भरमा प्रतिवेदन बनाएको छ । भ्रष्टाचार भन्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन् । निगमले घाटा पुर्यायो भनिएको छ । प्राविधिक पक्षलाई अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा चार अर्बभन्दा बढि नोक्सान गर्यो भनिएको छ । त्यसमा न तर्क मिल्छ, न हिसाव मिल्छ ।

उनीहरुको जिकिरअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस कारण गलत छः
प्रतिवेदनको दफा ३ र ५ मा ‘एमडीटीओडब्ल्यु’को परिवर्तनले ९४ करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको जिकिर गरिएको छ । प्राविधिक र कुनै पनि हिसावले यो नोक्सानी भयो भन्ने कुरा मिल्दैमिल्दैन । निगमले प्राप्त गरेको दुई थान (९एन–एएलवाई र ९एन–एएलजेड) जहाजहरुको स्टक्चरल म्याक्सिमम् डिजाइन टेक अफ वेट (एमडीटीओडब्ल्यु) २४२ टन नै छ । यी जहाजहरुको टेक्निकल भेरिफिकेशन गर्दा म्याक्सिमम् टेक अफ वेट २४२ टनका लागि चाहिने आवश्यक मोडिफिकेशनहरु गरेर बनाइएकोले ९४ करोड रुपियाँ नोक्सानीको कुरा सरासर गलत हो ।

जहाज खरिदको प्राविधिक पक्ष, सम्झौता र नियमहरु नहेरी राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित यस्ता छानविन कमिटि, यस्ता कमिटिले बनाउने प्रतिवेदनले उत्साहका साथ काम गरिरहेको एउटा कर्मचारीमाथि कति आघात पुग्छ ? भन्ने कुरालाई नेताहरुले आँखा चिम्लिएका छन् ।

सम्वन्धित अपरेशन म्यानुअलहरुमा २३० टन कायम गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएकोले निगमलाई कुनै पनि क्षति नभई उल्टै बचत गर्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई चाहीं नहेर्ने, भ्रष्टाचार नै भएको छ भनेर गलत प्रचार गरेर मानिसलाई ‘ड्यामेज’ गर्ने काम जुन सम्मानित लेखा समितिले गरेको छ, त्यो साह्रै गलत छ ।

अर्को कुरा, खरिद सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा प्रयोग गरी गरिएको स्कलेशन फर्मुलाको कारण छ दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको भन्ने उपसमितिको निचोड पनि पूर्णरुपमा झुट हो । नियम र एयरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा ए ३३०–२०० जहाजका लागि एमओयू भएको हो । उक्त समयको मूल्य ८८ दशमलव ०९ मिलियन डलर (जनवरी २००८ को डेलिभरी कण्डिशनअनुसार) रहेको र उक्त मूल्यमा एयरबस रिभिजन फर्मुलाअनुसार मूल्य स्कलेशन हुने कुरा उल्लेख भएको छ ।

मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदनको पाना नं. १७ को पहिलो हरफमा ५ नोभेम्बर २००९ मा निगम र एयरबसबीच भएको एमओयू प्रष्टसँग उल्लेख रहेको र एपेण्डिक्स ‘सी’लाई रिफर गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनको एपेण्डिक्स ‘सी’मा गल्तिले ५ नोभेम्बर २०१६ हुन गएको थियो । उक्त गल्तीलाई ‘सच्याइएको’ भनी निगमले लेखा समितिलाई जानकारी दिँदासमेत सो जानकारीको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीयरुपमा प्रतिवेदन बनाउने काम गरियो । यसैबाट पनि थाहा हुन्छ, उपसमिति छानविनका लागि नभई राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठन भएको भन्ने ।

उक्त एमओयूअनुसारको मिति ५ नोभेम्बर २००९ बाट दुई दशमलव ७७ प्रतिशत प्रतिबर्षको दरले स्कलेशनलाई गणना गर्दा २०१६ मा जम्मा मूल्य ११२ दशमलव ६६ मिलियन डलर हुने देखिन्छ । सोहीअनुसार वाइडबडी जहाजको मूल्य २०१८ को जुन महिनासम्मका लागि स्कलेशन लागू गर्दा जम्मा ११७ दशमलव ३८ मिलियन डलर र २०१८ को जुलाईसम्मको लागि स्कलेशन लागू गर्दा जम्मा ११७ दशमलव ६५ मिलियन डलर हुन्छ । उपसमितिले उक्त ८८ दशमलव ०९९ मिलियन डलरलाई सन् २०१६ को मूल्य आधार मानी सन् २०१८ को मूल्य ९३ दशमलव ०४७ गणना गरी २३ दशमलव छ मिलियन डलर नोक्सानी भएको तर्क गरेको छ, जुन विल्कुलै गलत, त्रुटीपूर्ण र बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

निगमले जारी गरेको आरएफपी डकुमेन्टमा ‘एनी बेसिस अफ द प्राइस क्यालकुलेशन उड वि वेल स्टाबलिस्ड एण्ड क्लियरर्ली मेन्सन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । एएआर कन्सोर्टिएमले सन् २०१६ को आधार मूल्यमा १०४ दशमलव ८० मिलियन डलर मूल्य प्रस्ताव गरी उक्त मूल्यमा उल्लेख गरेको छ ।

मूल्यांकन उपसमितिले एयरबसको स्कलेशन फर्मुला अनुसरण गरी विगत पाँच बर्षको प्रतिबर्ष औषत बार्षिक स्कलेशन दर दुई दशमलव ७६९९ प्रतिशत अथवा एयरबसको वास्तविक स्कलेशन दर जुन कम हुन्छ, सो दरमा स्कलेशन गणना गरी मूल्यांकन गरेको छ । त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिबाट सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेका प्रस्तावमध्येबाट एएआर छनौट भएको हो । दोस्रो सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको प्रस्तावको मूल्य प्रतिजहाज ११३ दशमलव २९ मिलियन रहेको छ । खरिद प्रक्रियामा कुनै त्रुटी छैन् । भ्रष्टाचार छैन् । भएको भए बीचमै प्रक्रिया रोक्न लगाइन्थ्यो होला ।

बिगतमा निगमले खरिद गरेको ए ३२० जहाजमा समेत सोहीअनुसारको स्कलेशन व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार मूल्य कायम भई जहाज खरिद भएको थियो । निगमले गरेको खरिद सम्झौता एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार स्कलेशन फर्मुला प्रयोग गरी मूल्य निर्धारण गरेकोले निगमलाई कुनै नोक्सानी भएको छैन् । जताततै भ्रष्टाचार हुने गरेकोले जहाज खरिदमा पनि पक्कै भयो भन्ने जनतालाई लाग्नु स्वाभाविक हो । संसदीय समितिबाटै छानविन भएको भनेपछि सबैको ध्यानाकर्षण भइहाल्छ । तर छानविन गर्नेले त सबै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई हिट गर्ने नाममा एउटा संस्थालाई नै सक्ने, कर्मचारीहरुलाई पनि सिध्याउने काम जुन गरियो, त्यो ठिक भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।