काठमाडौं । १८ वर्ष पुरानो बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । ११ वर्षअघि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, मुद्दा किनारा लाग्ने टुंगो छैन । सर्वोच्चमा ९५ पटक पेसी तोकिए पनि २१ पटक पेसी नै हटाइएको छ । ७४ पटक इजलास तोकिएकोमा ३९ पटक हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा राखियो । पक्ष र विपक्षले १५ पटक सुनुवाइ स्थगित गरे । २० पटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले फाइलहरू मगाउनेलगायतका आदेश दिएको थियो ।
८५औँ पेसीमा ६ वैशाख ०७४ मा सर्वोच्चले फैसला दिन खोजेको थियो । तर, न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच राय बाझिएपछि फैसला हुन सकेन । त्यसैले सो मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण (तीनजना न्यायाधीशको( इजलासमा पुगेको छ । त्यसयता १० पटक सुनुवाइ तोकिएको छ । तर, मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ ०६४ मा लाउडा प्रकरण सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको हो । त्यसयता मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अवकाश पाइसकेका छन् । दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि तीनपटक पेसी तोकिएको थियो ।
लाउडाको नालीबेली
असोज ०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ ०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो।
०५९ मा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स(यो । २८ साउन ०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ ०६४ मा मुद्दा दर्ता गरायो । १० वर्षपछि ६ वैशाख ०७४ मा पैmसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले आरोपीलाई सफाइ दिने र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सजाय दिने राय राखेका थिए ।
न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने राय सुनाएका थिए । त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ । श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको ०६८ मा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ । शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए ।
प्रतिवादीमध्येका तत्कालीनमन्त्री तारणीदत्त चटौतलाई भने सफाइ दिने राय खतिवडाको थियो । चटौतसहित निगम सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, मार्केटिङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थनिर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले र लाउडा एयरका प्रतिनिधि एन्ड्रिया मोलिनरी र ओटमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पु(याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय उनको थियो ।
खतिवडाको रायमा उल्लेख छ– ‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ, तर प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तबरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष आठ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको देखियो ।’
उता, न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले भने विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका छन् । ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन । अख्तियारले दाबी गरेझैँ निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानि–नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुई विदेशी र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने तथा अख्तियारले छानबिन प्रतिवेदनसमेत नदिएको उनको रायमा छ । ‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) क बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू ।’
आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
