काठमाडौं । सरकारले महत्वपूर्ण स्थलहरुमा जथाभावी विज्ञापन राख्ने हालको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्ता विज्ञापनहरुमा कडाई गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय निकायहरुले राजश्व बढाउने नाममा शहरमा महत्वपूर्ण ठाउँ, धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य स्थल, पुरातान्विक स्थल, शैक्षिक र स्वास्थ्य स्थल वा संस्थाबाट देखिनेगरी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
स्वायत्तताका नाममा स्थानीय निकायहरुले जथाभावी होडिङ बोर्ड राख्न दिँदा सवारी चालकहरुको ध्यान विकेन्द्रीत भई दुर्घटना हुने गरेको, सर्वसाधारणलाई धेरै किसिमका विज्ञापनहरुले तनाव सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै यसमा कडाई गर्न माग हुँदै आएको छ । प्रस्तुत विधेयकमा स्थानीय निकायले मादण्ड अपनाउनुपर्ने र राखिएका विज्ञापनहरुमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना पनि हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु रहेका छन् ।
विधेयकमा विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने र हालको अव्यवस्थित विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो । यो विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा आवश्यकता हेरी संवेदनशील र महत्वपूर्ण स्थानमा विज्ञापन गर्न रोक लगाउन सक्ने छ ।
साथै विधेयकमा सम्वन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना एसएमएसबाट वा इमेलबाट पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन । पछिल्लो समयमा सामुहिक एसएमएसहरु पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बेला सरकारले यसलाई कडाई गर्न लागेको हो ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘सम्वन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना कसैको इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइनेछैन् । यद्यपि सरकारले भने सार्वजनिक हितका लागि यस्ता एसएमएस वा इमेल भने पठाउन सक्नेछ ।
विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ल्याउन लागिएको नयाँ कानुनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने, विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने, विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर र अपनाउनुपर्ने सचेतनासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने, हालसम्म सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डमातहत ल्याउने जस्ता कुराहरु छन् ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा क्लिन फिड नीति ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला अब कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
यो विधेयक पास भएपछि नेपाली दर्शकले विदेशी च्यानल हेर्दा विदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्ने छ्रैन् । त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकालगायत आमसञ्चारमाध्यमले कुनै खास विषयको विज्ञापन निकै अघि वा निकै पछिसम्म बजाउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले त्यस्तो विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने समय तोक्न सक्ने र तोकिएको समयभन्दा बाहिर विज्ञापन गरे कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस विधेयकअनुसार विज्ञापनमा जसको तर्फबाट विज्ञापन गरिने हो, त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गर्ने र सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्ने, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाउने, राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम बोर्डको रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
