वाइडबडी प्रकरणः आफैले बनाएको प्रतिवेदन एकातिर, राजन केसीको अभिव्यक्ति अर्कोतिर

rajan-kc

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनसँग विरोधाभाष हुनेगरी सोही उपसमितिका संयोजक राजन केसीले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

मुल समितिले बुझाउन नपाउँदै सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमानमा विचौलिया कम्पनी (एजेन्ट) खडा गरेर निगमलाई चार अर्ब ३५ करोड रुपियाँ नोक्सान पुर्याइएको (भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आँट गरिएको छैन) भनिएकोमा केसीले कान्तिपुर एफएमलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने कुनै विमान खरिद प्रक्रियामा कोही पनि आधिकारिक डिलर नरहेको र एजेन्ट पनि नरहेको बताएका छन् ।

united

माघ ७ गते प्रसारित उनको अन्तरवार्तामा आफूले नै तयार गरेको प्रतिवेदनसँग मेल नखाने कुरा गरेका हुन् । उनले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा भने भ्रष्टाचार भएको नभनी निगमलाई नोक्सान पुर्याएको औंल्याएका छन् ।

निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने यसअघि विभिन्न अन्तरवार्ताहरुमा आफूहरुले जहाज खरिदमा एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै बरु निकै सस्तोमा जहाज ल्याउँदा सम्मान हुनुपर्नेमा अपमान गर्ने काम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

एयरबस कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्यअनुसार दुई वटा बाइडबडी बिमान ए ३३० २०० को २०१८ को बजार मूल्य ५३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि रहेकोमा निगमले जम्मा २४ अर्बमा मात्रै जहाज खरिद गरेको तथ्य बाहिर आएपछि बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण सेलाउँदै गएको छ ।

प्रकरण सेलाउँदै गएसँगै उपसमितिका संयोजक केसीले पनि कुरा फेर्न थालेका हुन् । उनले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा चार अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै तामझामसहित प्रतिवेदन सावजनिक गरेर बहालवाला पर्यटनमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मलाई कारवाहीाको माग गरेका थिए ।

वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएर पनि भन्दा राजनीतिक फाइदाका लागि यो विषयलाई उछालिएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालहरुमा आउन थालेपछि संयोजक केसीले प्रतिवेदनमा रहेका आफ्ना कमजोरीहरुलाई मिडियामा अन्तरवार्ता लिएर सच्याउन थालेका हुन् ।

केसीले कान्तिपुर एफएमको अन्तरवार्तामा निगमको आर्थिक विनियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन भनेर दफा २३६ को १ र २ भनेको छन् । जबकी खरिद ऐनमा २३६ दफा नै छैन। अर्कोतर्फ विनियमावलीमा २३६ को १ र २ मात्र भएकोमा उनले ३ पनि छ र ३ लिजिङको लागि भनेका छन् ।

केसीको अभिव्यक्तिले बिना अध्ययन र विश्लेषण उपसमितिले हतारमा वाइडबडीको प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । यसबाट वाइडबडीमा अनियमितता नै भएको भए पनि यथार्थ बाहिर नआउने र जनतामा मात्रै भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

उपसमितिका संयोजक केसीले नै वाइडबडी खरिदमा कुनै स्थानीय एजेन्ट नभएको भनेबाटै उनले दिएको प्रतिवेदन अपुरो र अस्पष्ट रहेको हुँदै गएको छ भने उनका फरक फरक अभिव्यक्तिले लेखा समितिको छानविनको विश्वसनीयतामा समेत गिरावट आउने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ जहाज खरिदमा कुनै स्थानीय एजेन्ट नभएको भन्ने केसीको भनाईले जहाज खरिदमा भएको भनिएको चार अर्ब ३५ करोडको नोक्सानीको हिसाव पनि गलत हुन जाने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले जहाज खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै फैसला गरेपछि यो विषयलाई उठाउँदै आएकाहरु सेलाउन थालेका हुन् ।