काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायीहरूले भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व र भन्सारका दरहरु देशभित्रका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण दिनेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ं६७ औं अन्तराष्ट्रिय भंसार दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार भन्सार कार्यालयहरू बढी सेवामुखी हुन नसकेको गुनासो गर्दै देशभित्रका उद्योग व्यवसायको हित कसरी गर्ने ? भन्ने सोच कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा विकास हुन नसकेको बताए ।
उद्यमी व्यवसायीहरूले नचाह“दा नचाह“दै पनि न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरणको समस्या भोग्नु परेको भन्दै भन्सार नीतिकै कारण आयात बढेको र निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राया र विभागका निर्देशकहरू सहभागी कार्यक्रममा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्ने, सन्दर्भ पुस्तिकालाई खारेज गर्नुपर्ने, बिलबिजक र भन्सार मूल्यांकनको बीचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिल बिजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने र श्ांका लागेमा भन्सार कार्यालयले घोषित मूल्यमा ५ प्रतिशत थपगरी खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका थिए ।
भारत सरकारले लागू गरेको जीएसटीलाई मध्यनजर गरी भारतबाट पैठारी हुने सामानमा जीएसटी बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतको जीएसटीका दरहरूलाई बिचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम जीएसटी दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
वस्तु वर्गिकरणमा देखापरिरहेका विभिन्न समस्याहरूको सन्दर्भमा व्यापार व्यवसायको ठूलो अंश भारतस“ग हुने गरेकोतर्फ बिचार गरि एचएस कोडहरूलाई समायोजन गर्ने तथा भारतको एचएस कोडलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । एचएस कोडका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्णकालिन प्राविधिक समिति गठनगरी मूल्यांकन समिति जस्तै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्ने भन्दै भारतका प्रान्तीय सरकारहरूले व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि अपनाएका रणनीतिहरूअनुसार नेपालको केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि उद्योगधन्दाको विकास र व्यापारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
भन्सार जा“चपास पछिको परिक्षण(पीसीए)लाई सहज बनाउन कम्तिमा काठमाडौं बाहेक सातै प्रदेशमा पीसीएको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, निश्चित समय भित्र पीसीए गरिसक्नु पर्ने र निर्यातको सम्बन्धमा पीसीए लागु गर्न नहुने सुझाव उनको छ ।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने प्रयासको सराहना गर्दै आन्तरिक लगानी परिचालन हुने वातावरण बनाउनेतर्फ पनि सधै चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए । भन्सार परिसरमै प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, बैंक लगायतका अन्य पूर्वाधारको विकास गर्दै लैजानुपर्र्ने सुझाव उनले दिए । श्रेष्ठले के गर्दा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? निर्यात बढाउन सकिन्छ ? सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३१ र दफा ३३ को सुविधाहरू निकासी पैठारीकर्तालाई उपलब्ध गराउन उक्त दफाहरूको प्रभावकारी कार्र्यान्वयन हुनुपर्ने, जुनसुकै कारणले फुकुवा हुन नसकेको पुराना बैंक ग्यारेन्टीहरू नीतिगत छलफल गरी सोलाई फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उद्योगहरूले आशिंक निकासी गरेको सन्दर्भमा आफूले पहिलेनै पैठारी गरेको कच्चापदार्थबाट उत्पादन गरी निकासी गरेमा त्यस्तो निकासी गरेको कच्चा पदार्थमा छुट पाउने भन्सार महसुल पासबुकमा क्रेडिट जनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र उद्योगको पछि पैठारी हुने कच्चापदार्थहरूमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने, निर्यात गृहको व्यवस्था (निर्यात उद्योगले ऐनमा पाएको सुविधा) कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, भन्सार विभागमा हुने व्यापार सहजिकरणको बैठकलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने,विभाग तथा सबै भन्सार कार्यालयमा महिनामा एक पटक व्यापार सहजिकरणको बैठक बस्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि सो अवसरमा दिइयो ।
भन्सार कार्यालयहरूले कुनै पनि प्रज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा वा निकासी पैठारीकर्तास“ग निजको आर्थिक दायित्व खडाहुने गरी कुनै माग भए दुई वर्ष भित्र मागदावी गरिसक्नु पर्ने, भन्सार ऐनको दफा ५७ मा तोकिएको दण्ड सजायहरूलाई परिमार्जन गरी कसुर अनुसार बनाउनु पर्ने र राजस्व सम्बन्धी अन्य ऐनहरू जस्तै पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी महानिर्देशक तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारत र तिब्बतबाट पैठारी गर्दा पाउने छुटका लागि एल.सी.का साथै कुनै पनि बैकिङ प्रणाली (ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरी पैठारी गरेमा छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, टीफा अन्तरगत हुन लागेको भन्सार ऐनको संसोधनमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी दफावार छलफल हुन आवश्यक रहेको र ऐनमा उल्लेख भएको साफ्टा सुविधा कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका ऐन नियममा सुधार हुनुपर्ने धारणा सो अवसरमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट राखियो ।
साथै निजी क्षेत्रका तर्फबाट त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगंज, बिराटनगर, मेची, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीको भन्सार कार्यालय २४ घण्टा खुल्ला हुनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको थियो । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीको पनि उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा भंसार विभागका निर्देशक मुक्तिराम आचार्य र महासंघको कर तथा राजस्व समितिका उप–सभापति कृष्णप्रसाद दुलालले सरकार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक रायाले निजी क्षेत्रबाट निकै महत्वपूर्ण सुझावहरू आएको र विभागका तर्फबाट पनि निकै धेरै सुधारहरू भइरहेको जानकारी गराए । उनले भन्सार प्रणालीलाई सहज र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संचालन गर्न विभागबाट निरन्तर कार्य भैरहेको समेत जानकारी गराए ।
