काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाजहरुको खरिद प्रक्रियामा यसअघि नै छ पटक कागजपत्र मगाएर छानविन गरिसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सातौं पटक छानविन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले उजुरीका आधारमा यसअघि छ पटकसम्म छानविन गर्दा कुनै त्रुटी नभेटाएपछि निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया टुँग्याएको थियो । पछिल्लो समयमा वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषयले निकै चर्चा पाएकाले आफूहरुले एक पटक फेरि हेर्न लागेको अख्तियार स्रोतको भनाई छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति जहाज खरिद प्रक्रियामा निगमलाई चार अर्बभन्दा नोक्सान पुर्याइएको भन्दै बहालवालादेखि पूर्व पर्यटनमन्त्रीसम्मलाई कारवाही सिफारिस गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन् ।
उनले भने– यसअघिका छानविनतर्फ अहिले कुरा नगरौं । अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले मैले भन्नसक्ने यति मात्रै हो । अख्तियार स्रोतले भने जहाज खरिदका लागि भएको टेण्डर प्रक्रियामा यसअघि नै सबै कुरा हेरिसकिएकोले थप हेर्नुपर्ने कुरा छैन् ।
उनले भने, ‘प्रक्रियागतरुपमा हेर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । तैपनि संसदीय समितिदेखि धेरैको ध्यानाकर्षण यस विषय (जहाज खरिद)मा भएकोले फेरि हेर्न लागिएको हो । उनले केही दिनअघि निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारसमेत बोलाएर सोधपुछ गर्ने काम भएको जानकारीसमेत दिए ।
दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा बाइडबडी जहाज ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कंसाकारले भने सार्वजनिकरुपमा आफूहरुले एक रुपियाँ अनियमितता गरेको भन्दै अरुले भन्दा सस्तोमा जहाज ल्याउँदा सम्मान हुनुपर्नेमा अपमान गर्ने काम भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
जहाज खरिदको विषयलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने काम भएको र यसमा निगमले जहाजहरु ल्याएको नरुचाउने गिरोहले समेत खेल्ने काम गरेको कंसाकारको जिकिर छ ।
अख्तियारले भने यसअघि छ पटक कागजाज मगाएर अध्ययन गर्दा एक पटक पनि प्रक्रिया रोक्न भनेको थिएन् । अख्तियारले क्लिन चिट दिएसँगै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि जहाज खरिदको भुक्तानी गर्ने काम गरिएको थियो ।
यस्तो छ अख्तियारको छानविन श्रृखला
१) अख्तियार स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उजुरी परेपछि पहिलो पटक २०७३ माघ २५ गते अख्तियारले जहाज खरिदका विषयमा राय तथा प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । अख्तियारका लेखा अधिकृत बालकृष्ण दाहालद्धारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा वाइडबडी जहाज आएपछिको निगमको व्यवसायिक योजना माग गरिएको थियो । जसको जवाफ निगमले सोही बर्ष फागुन २४ मा पठाएको देखिन्छ ।
२) अर्को उजुरी परेपछि अख्तियारले दोस्रो पटक सोही बर्ष २०७३ चैत ९ गते निगमलाई पत्र काटेको थियो । यो पत्रमा टेण्डरमा भाग नै नलिएको कम्पनीलाई बैना रकम पठाएको हो वा होइन ? होइन भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? खुलाएर सात दिनभित्र पठाउन भनिएको थियो । निगमले सोही महिना चैत ३० गते अख्तियारलाई त्यसको जवाफ दिएको देखिन्छ ।
३) तेस्रो पटक अर्को उजुरी परेपछि अख्तियारले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई वाइडबडी खरिदका विषयमा अर्को पत्र पठाएको देखिन्छ । जसमा जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पन्छाउँदै सूर्य जेएमके प्रालिसँग ऋण लिन खोजेको भन्ने विषय रहेको छ ।
यस विषयमा अख्तियारले मागेअनुसार मन्त्रालयले निगमसँग विवरण माग गरि अख्तियारलाई पठाएको देखिन्छ । जसको जवाफ २०७४ जेठ २४ गते दिइएको छ । ऋणको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ पाएपछि अख्तियारले यस विषयमा थप कुनै कारवाही अघि बढाएको देखिन्न भने त्यसपछि निगमले वाइडबडी जहाज खरिदको पहिला किस्ता भुक्तानी गरेको देखिन्छ । निगमले मिति २०७४ असार ५ गते पहिलो किस्तावापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
त्यही बीचमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत निगमसँग जहाज खरिदको विषयमा परेको उजुरीको विषयमा चासो राख्दै पत्र पठाएको थियो । पटक पटक अख्तियारमा उजुरी गर्दा पनि उसले खरिद प्रक्रियाई अवरोध गर्न नचाहेपछि उजुरीकर्ताले केन्द्रमा उजुरी दर्ता गर्दै जहाज खरिद गैरकानुनी भएकोले यसलाई रोकी निगमका महाप्रवन्ध कंसाकारलाई कारवाही गर्न माग गरिएको देखिन्छ ।
४) चौथो पटक उजुरी परेपछि अख्तियारले मिति २०७५ वैशाख २० मा जहाज खरिदका विषयमा थप विवरणहरु माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । यस पत्रमा उसले एयरबस आपूर्तिका लागि एएआर कर्पोरेशन । नेपाल वायुसेवा निगमबीच भएको फाइनल पर्चेज एग्रिमेन्ट (अन्तिम खरिद सम्झौता)को प्रतिलिमि माग गरिएको थियो ।
यस सम्झौतामा जहाजका सर्पोट सर्भिस, तालिम, प्राविधिक सेवा, वारेन्टीलगायतका विषयमा व्याख्या गरिएकोले यसको अध्ययन गर्न अख्तियारले निगमसँग सम्झौताको प्रतिलिपि मगाएको स्रोतको भनाई छ । जुन विवरण निगमले २०७५ असार ४ गते पठाएको देखिन्छ ।
उक्त पत्रको जवाफ पठाएसँगै निगमले जहाज खरिदको दोस्रो र तेस्रो भुक्तानी गरेको थियो । यसबीचमा खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रिया रोक्न अख्तियारले कतै भनेको देखिन्न ।
५) पाचौं पटक उजुरी परेपछि अख्तियारले २०७५ साउन २१ गते पुनः निगमसँग राय तथा प्रतिक्रिया माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । पत्रको जवाफ तीन दिनभित्र दिन निर्देशन दिइएको देखिए पनि के विषयमा राय प्रतिक्रिया माग गरिएको हो ? त्यो भने खुल्न नसके पछि निगमले २०७५ साउन २५ गते त्यसको जवाफ पठाएको स्रोतको भनाई छ ।
६) छटौं पटक उजुरी परेपछि अख्तियारले २०७५ भदौ ६ गते जहाज खरिदसम्वन्धी विभिन्न विवरणहरु माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । सात दिनभित्र पठाउन भनिएको उक्त पत्रमा जहाज उपलब्ध गराउने ठेकेदार (प्रस्तावक)ले एमटीओडब्ल्यु २४२ टन भएको जहाज उपलब्ध गराउने भनी पेश गरेकोमा २३० टन हुने गरी सम्झौता के आधारमा गरियो ? एमटीओडब्ल्यु घटबढ हुँदा जहाजको मूल्य, भार बहन क्षमता, जहाजको कार्यसम्पादन र आयुमा के फरक पर्छ ? जहाजलाई उक्त मितिसम्म के कति भुक्तानी गरियो जस्ता कुराहरु सोधिएको थियो ?
निगमले त्यसको जवाफ २०७५ भदौ १३ गते दिएको देखिन्छ । जहाज खरिदका विषय लेखा समितिले समेत हात हालेपछि अख्तियारले पुनः छानविन गर्ने भन्दै निगमले दुई दिनअिघ कागजपत्रहरु माग गरेको छ ।
