काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा हेटौडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख( डिएफओ) धिरेन्द्र प्रताव सिंहले विभिन्न वहना बनाउँदै नियोजित रुपमा रुख कटानका लागि आदेश नदिँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो ।
रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई डिएफओले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण नै रोकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ । वाँकी २५मध्ये १३ वटा वन क्षेत्र भित्र पर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १ भदौ २०७३को आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर वायाँ प्रसारण लाइनको रुट(राइट अफ वे)का लागि ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । आयोजना र वन विभागबीच २०७३ मंसिर १९ मा सम्झौता भई कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो । तर कार्यालय प्रमुखले विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिलाइ गरिदिएका कारण हालसम्म रुख कटान सम्बन्धी प्रकृया अगााडी बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले बताए ।
‘मन्त्रिपषिदबाट कुल ४८ सय ४१ थान रुख संख्या हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति भएको थियो तर अहिले २ बर्ष पछि पुनः छपान टाँचा लगाउने प्रयोजनको लागि भरिफिकेशन गर्दा ८९९ थान रुख संख्या बढयो भनि थप स्वीकृतिको लागि विभागमा फाइल पठाएको छ, महतोले भने ।
विभागमा फाइल ११ माघमा दर्ता भएको छ । अहिले बढ्यो भनिएको रुख संख्या आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनभन्दा रहेको संख्याभन्दा कम नै छ । महतोकाअनुसार, डिएफओले आफूलाई फुर्सद नभएको, वनको आफ्नो धेरै काम भएको लगायतका कारण देखाउने गरेका छन् ।
पाँच वर्षदेखि सप्तरीको डिएफओ रहेका सिंह उमेर हदका कारण आगामी असारमा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । सप्तरीकै स्थायी बासिन्दा रहेका सिंहले अवकास नपाएसम्म काम नहुने आयोजनाका कर्मचारीहरुको अनुमान छ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण निर्माण भइरहेको आयोजनाको निर्माण अप्रिल २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।
